काठमाडौँ — कान्तिपुरमा बिहीबार प्रकाशित ‘प्रदेश सरकारका डिजिटल सपना’ शीर्षक समाचारमा सातवटै प्रदेशका आगामी वर्षको बजेटमा प्रस्तुत प्रविधिमैत्री कार्यक्रमको फेहरिस्त प्रस्तुत गरिएको छ ।

कान्तिपुरमा बिहीबार प्रकाशित ‘प्रदेश सरकारका डिजिटल सपना’ शीर्षक समाचारमा सातवटै प्रदेशका आगामी वर्षको बजेटमा प्रस्तुत प्रविधिमैत्री कार्यक्रमको फेहरिस्त प्रस्तुत गरिएको छ । बजेटमा समेटिएका कार्यक्रम हेर्दा यसले प्रदेशको सेवा प्रणालीमा नयाँ जीवन भर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर सम्भाव्यता, पूर्वतयारी र विगतका अधुरा योजनाको कार्यान्वयन पक्षलाई हेर्दा फेरि पनि ‘देखावटी सुधार’ का रूपमा मात्र सीमित हुने हो कि भन्ने चिन्ता पैदा हुन्छ ।
वास्तवमा कर्णाली प्रदेशको ‘डिजिटल शिक्षण सहायता कार्यक्रम’ स्वागतयोग्य छ । तर प्रदेशका अधिकांश सामुदायिक विद्यालय अझै इन्टरनेट जडान, विद्युतीय उपकरण र प्रविधिमा दक्ष जनशक्तिको आधारभूत अवस्थाबाट पनि वञ्चित छन् । यस्तो अवस्थामा ‘डिजिटल शिक्षा’ को घोषणा भाषणमै सीमित हुने प्रस्ट छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले ‘सीएम एक्सन रुम’ नामको गम्भीर योजना अघि सारेको छ । तर यसअघि ‘हेलो सीएम’ कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा नयाँ योजनाको औचित्य पुष्टि हुने भरपर्दो आधार देखिँदैन । तसर्थ केवल नाम परिवर्तनले मात्र प्रभावशाली शासन व्यवस्था सुनिश्चित हुँदैन ।
त्यस्तै, मधेश प्रदेशको ‘हाइली डिजिटाइज्ड टोकन सिस्टम’ र लुम्बिनीको ‘मोबाइल हातमा ः यातायात सेवा साथमा’ अभियानका बारेमा पनि गम्भीर समीक्षा आवश्यक देखिन्छ । किनकि त्यस क्षेत्रमा अधिकांश सरकारी सेवाका लागि अझै पनि नागरिक लाइन बस्न बाध्य छन् । न पर्याप्त डिजिटल उपकरण छन्, न त नागरिक पूर्णरूपमा डिजिटल प्रविधि निर्भर हुने अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा यस्ता डिजिटल घोषणा नीतिगत दूरदृष्टि होइन कि कर्णप्रिय भाषिक चलखेलजस्तो लाग्छन् ।
अर्कातिर प्रदेश सरकारहरूले संघीय सरकारका केही योजना जस्ताको तस्तै अनुकरण गर्दै आएका छन् । अझै त्यसलाई नै ‘प्रदेशको मौलिक नवप्रवर्तन’ का रूपमा घोषणा गर्नुले उनीहरूको रणनीतिक अपरिपक्वता झल्किन्छ । कोशी प्रदेशको ‘एआई चस्मा’ योजना वा बागमती प्रदेशको ‘क्यूआर–कोड आधारित सवारी प्रमाणीकरण प्रणाली’ अभियान पनि सहजै कार्यान्वयनमा आउने अवस्था देखिँदैन ।
यदि प्रदेश सरकारहरू साँच्चै परिणाममुखी देखिन चाहन्छन् भने केही व्यावहारिक र प्रभावकारी कामहरू गर्न सक्छन् । जस्तो कि स्थानअनुसार प्राथमिकता तोकिने डिजिटल रोडम्याप बनाउने, विद्यालयमा स्मार्टबोर्डभन्दा पहिला इन्टरनेट, बिजुली र तालिमप्राप्त शिक्षक पुर्‍याउने, गाउँ–नगरपालिकाका सेवाहरू एकीकृत डिजिटल पोर्टलमार्फत सञ्चालन गर्ने, किसानलक्षित कृषि सूचना एप तयार गर्ने वा प्रदेशस्तरीय सार्वजनिक नीति ड्यासबोर्ड निर्माण गर्ने ।
– टेकेन्द्र अधिकारी, विराटनगर