नेपालका सत्ताधारी वर्गले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्ने प्रयास गरेको देखिँदैन । खासगरी दुर्गम क्षेत्रका ग्रामीण इलाकामाथि प्रशासक, नेतृत्वले टेढो आँखा लगाउँदै आएको, त्यहाँका बासिन्दालाई भुइँमान्छे ठान्दै उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने प्रयास नगरेको यथार्थ ऐनाझैं प्रस्ट छ ।
राजनीतिक परिवर्तन भएपछि लामो समयसम्म मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बन्ने अवसर पाएर पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाजुरा, दार्चुलालगायत जिल्लाको मानव विकास सूचकांकमा सुधार नभएको, राज्यले ग्रामीण बासिन्दालाई आफ्नै थातथलोमा खुट्टा टेकेर उभिन सक्ने अवसरबाट वञ्चित गरेको, प्राण धान्नका लागि विदेशी भूमितर्फ धकेलिरहेको यथार्थबारे जति भर्त्सना गरे पनि कमै हुन्छ ।
अहिलेसम्मको नेतृत्वमध्ये प्रधानमन्त्रीमा रहँदा वा नरहँदा मरिचमान सिंहबाहेक अन्य शासकले कृषक बनेर नमुना प्रस्तुत गरेको पाइँदैन, कृषकको दुःखपीडा महसुस गरेको भेटिँदैन । दुःखको कुरा कहिल्यै गाईबस्तुको खोर नदेखेका, खेतबारीमा पाइला नराखेकाले कृषिको विकास, व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरणका निम्ति सिंहदरबारमा बसेर ठूल्ठूला कागजी योजना बनाउने गर्छन् । अनि कहाँबाट हुन्छ कृषिको विकास ?
वर्तमान एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलगायत योजनाकार, शीर्ष नेतृत्व, प्रशासक, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेतको संलग्नतामा कृषि, पर्यटन व्यवसाय अघि बढेमा ‘बडाले जे गर्यो काम हुन्छ त्यो सर्वसम्मत’ भन्ने कवितात्मक उक्ति सार्थक बन्ने निश्चित छ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं
