न्याय मारिएको देश !

असार ५, २०८२

पाठक पत्र

The country where justice was killed!

पूर्वमन्त्री आफताब आलम उन्मुक्तिले उब्जाएका कहालीलाग्दा प्रश्नले सम्पूर्ण न्यायप्रेमी नेपालीको मन छियाछिया पारिरहेको छ । विपक्षी मतदातालाई तर्साएर आफू चुनावमा जित्ने नियतले बम बनाउने ‘उद्योग गर्नु’ नै निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत भएकाले त्यसमा नै सजाय पाउनु थियो ।

त्यो त परै जाओस्, प्रमाण नष्ट गरी आफू अपराधबाट बच्न बम बनाउने क्रममा मरेका र घाइते भएका २४ युवालाई २७ चैत २०६४ मा जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर सोच्नै नसकिने अपराध गरेका आलमलाई किन सुरुदेखि नै जोगाउन खोजियो, बुझिनसक्नु छ ।

यता पीडित पक्षको दुःख अति कारुणिक छ र न्यायिक प्रक्रिया उस्तै लामो र खर्चिलो पनि । इँटाभट्टामा हाली मारिएका मध्ये पिन्टुका बुबा श्रीनारायण सिंह र ओसीकी आमा रुक्साना सर्वोच्चमा पुगी महान्यायाधिवक्ताको निर्णय बदर हुनुपर्ने जिकिर गर्छन् । आलमका मान्छेले मुद्दा फिर्ता लिन वा मिल्न जोड गर्दागर्दै गोली हानी रुक्सानाको हत्या हुन्छ । बल्ल सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको इजलासले १६ जेठ २०६९ मा आलमविरुद्ध ‘अनुसन्धान सुरु गरी पुनः थप प्रमाण बुझी प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नँ/गराउनू’ भनी आदेश दियो तर त्यसको पालना भएन । त्यसपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयविरुद्ध अवहेलना मुद्दा चलाइपाऊँ भनी अधिवक्ता पुष्प पौडेलले सर्वोच्चमा निवेदन दिएपछि फेरि ६ असार २०७६ मा घटनाको अविलम्ब अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन आदेश आयो । यस क्रममा २६ असोज २०७६ मा पक्राउ परेका आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहटले २९ कात्तिक २०७६ मा गरेको फैसलाअनुसार पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरियो ।

१३ वैशाख २०८१ मा आलमसहित उनका दुई भाइलाई जिल्ला अदालत रौतहटले जन्मकैदको फैसला सुनाए पनि पुनरावेदन गएका आलमलाई १३ औं पेसीका क्रममा जनकपुरको उच्च अदालतको वीरगन्ज इजलासले जेठ १४ मा सफाइ दियो । लगत्तै आलमलाई ब्रेन ह्यामरेज भयो ।

अपराध भएको १८ वर्षर्को अवधिमा पीडित पक्षले नै कारणवश बयान फेरे । कतिले उजुरी गर्ने आँटै गरेनन् । कतिले, ‘जे भयो भयो !’ भनेर चित्त बुझाए होलान् । बयान सत्य आउला भनेर हुन सक्छ, रौतहटका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी लक्ष्मण न्यौपानेको हत्या गरियो । जेठ १४ पछि आलमलाई बचाउन चाहने ठूला नेताको त इच्छा पूरा भयो होला । तर १८ वर्षदेखि न्यायको आस गर्दै आएर अहिले न्याय परिषद्मा उजुरी दिन आएका यस मुद्दाका एक्ला योद्धा पिन्टुका बुबा ८४ वर्षीय श्रीनारायण सिंहको आँसु कहिले रोकिएला ? के यो देशमा न्याय मारिएकै हो त ?
इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, ओखलढुंगा


झन्डै २ वर्ष अगाडि भैरहवामा सम्पन्न एक सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए, ‘आफताब आलम निर्दोष छन्, उनलाई छुटाउन म जसरी पनि लाग्छु ।’ अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा देशकै ठूलो पार्टीको सभापतिले त्यसरी बोल्न मिल्थ्यो कि मिल्दैनथ्यो ? यति मात्रै होइन, आलमलाई निर्दोष ठहर गर्ने न्यायाधीश खुसीराम थारू पनि कांग्रेसकै कोटाबाट नियुक्त भएका न्यायाधीश भएको तथ्य बाहिर आएको छ ।
एउटा अपराधमा मुछिएको व्यक्तिलाई बचाउन यो सब नाटक किन ? राजनीतिक दलप्रति मान्छेको आशा र विश्वास कम भइरहेका बेला यस्ता निर्णयले न्यायालयप्रति पनि मान्छेको आशा धर्मराउन कत्ति समय लाग्ने छैन ।
गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं

पाठक पत्र

Link copied successfully