कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित ‘विश्वविद्यालयमा तोडफोड गर्नेलाई प्रहरी–प्रशासनको धाप’ शीर्षक समाचारले उच्च शिक्षामा मौलाउँदै गएको राजनीतिक हस्तक्षेप, कानुनी बेवास्ता र संस्थागत निष्क्रियतालाई उजागर गरेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति कार्यालयमा भएको संगठित तोडफोडमा संलग्नलाई राजनीतिक संरक्षणसहितको उन्मुक्ति पाएको घटनाले देशका विश्वविद्यालयमा शैक्षिक स्वतन्त्रता र सुशासन कति कमजोर अवस्थामा छ भन्ने भयावह यथार्थ प्रस्तुत गरेको छ ।

विद्यार्थी संगठन मूलतः विचार र नेतृत्व अभ्यासको आधारभूमि हुन् । तर तिनै संगठन राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बनेर शैक्षिक संस्था तोडफोड गर्न उद्धत देखिन्छन् भने स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ– यी संस्था विद्यार्थीको भविष्य बनाउन लागेका हुन् कि दलको उक्साहटमा संस्थागत विघटन निम्त्याउन ? उपकुलपति कार्यालयमा प्रहरीकै उपस्थितिमा भएको तोडफोडको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक हुँदासमेत मुख्य आरोपीलाई अभद्र व्यवहारको मुद्दा लगाएर धरौटीमा रिहा गरिनु भनेको राज्य संयन्त्रकै आत्मसमर्पण हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि मात्र गृहमन्त्री चलायमान हुनु र विश्वविद्यालयले पटक–पटक उजुरी दिए पनि प्रहरी प्रशासनको ढिलासुस्ती देखिनु विसंगतिको अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो । मुलुकी अपराध संहितामा सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिलाई गम्भीर अपराधका रूपमा व्याख्या गरिए पनि यहाँ कानुनको अपव्याख्या र राजनीतिक दबाबमा दोषीले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । यो प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई हिंसात्मक अभ्यासतर्फ उक्साउने आशंका बढेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो शैक्षिक संस्था हो । यहाँका पदाधिकारी २१ दिनदेखि निर्वासितझैँ पुल्चोकबाट काम गर्न बाध्य छन् भने मुख्य प्रशासनिक भवन तालाबन्दीमा छ । शिक्षाको केन्द्रमा यस्तो अशान्ति हुनु र त्यसलाई राजनीतिक दलले मौन स्वीकृति दिनु भनेको जानीबुझी देशको शैक्षिक भविष्यमाथि संकट निम्त्याउनु हो । शिक्षा राजनीति होइन, भविष्य निर्माणको मूल आधार हो । त्यसैले त्रिविमा भएको तोडफोडका दोषी जोसुकै भए पनि उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर उचित सजाय नदिएसम्म विश्वविद्यालयको आत्मसम्मान पुनःस्थापना सम्भव छैन ।