साढे चार वर्षअघि मुद्दा दर्ता भई २८ दिनअघि अन्तिम सुनुवाइ सकिएको ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दाको अन्तिम फैसला आफूहरूले तोकेकै समयमा समेत गर्न नसकेपछि यतिखेर सुनुवाइमा बसेको संवैधानिक इजलासका पाँच जना न्यायाधीशकै कार्यक्षमतामाथि ठूलो प्रश्न उठेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुनविपरीत अध्यादेश जारी गराई आफ्ना ५२ जना नजिकका मान्छेलाई संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्त गरेका थिए । सामान्यतया मुद्दा सुनुवाइ भएको दिन नै फैसला सुनाइने चलन छ । अन्यथा फैसला अनेक कारणले प्रभावित हुन सक्छ ।

भ्रष्टाचार, डर, धाकधम्की र प्रलोभन रोक्नका लागि सुनुवाइ सकिएकै दिन फैसला गर्नुपर्छ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता हो । तर अचेल सुनुवाइ सकिएको लामो समयसम्म पनि फैसला आउन छोडेको छ । यसले जनमानसमा झनै शंका बढाइदिएको छ । अदालतले आफ्नो गरिमा आफैं राख्न पनि शंकारहित तरिकाले सुनुवाइ गर्ने र फैसला गर्ने गर्नुपर्छ । जुन अहिलेको मुद्दा देखिएन ।

अन्तिम सुनुवाइ सकिएको २८ दिनसम्म पनि फैसला सुनाउन नसक्नु भनेको न्यायाधीशहरूको ठूलो कमजोरी हो । यतिका दिनसम्म पनि न्यायाधीशहरूले आफ्नो धारणा किन बनाउन सकेनन् ? के कारणले उनीहरूलाई आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय दिन बाधा गर्‍यो ? त्यो कुरा न्यायाधीशहरूले स्पष्ट गर्न सक्नुपर्छ । कसैको दबाब र प्रभावले काम गर्‍यो कि ? नियुक्ति दिने र नियुक्ति लिनेहरूको स्वार्थले काम गर्‍यो ? प्रस्ट बताउनुपर्‍यो । अन्यथा यसरी पटक–पटक निर्णय सुनाउने दिन सार्नुले अदालतको गरिमा बरकरार रहँदैन । यो शोभनीय कुरा पनि होइन ।

फैसला दिन नसक्नुमा न्यायाधीशहरूबीच कुरा मिलेन भन्ने प्रस्ट छ । तर बहुमत, अल्पमत नै गरेर भए पनि फैसला दिन त सकिन्थ्यो । निर्णय दिन नसक्दा सबै न्यायाधीशहरूको क्षमता र आचरणमा प्रश्न उठेको छ । अहिलेको सत्ता सहयात्री चार वर्ष अगाडि पक्ष–प्रतिपक्षमा थिए । ओली प्रधानमन्त्री थिए भने शेरबहादुर देउवा प्रतिपक्षका नेता । ओलीले संवैधानिक निकायमा कानुनविपरीत गर्न थालेको भन्दै गैरकानुनी नियुक्तिलाई लिएर देउवा र तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक मात्र बहिष्कार गरेनन्, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै पर्‍यो । जसको फैसला जेठ २८ गते गर्ने भनिएको थियो ।