अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो सक्रियताले नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा शुभसंकेत देखाएको छ । जेठ महिनामा मात्र २६ मुद्दा, एकै दिन ६ मुद्दा र पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्मलाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरिएका ठूला मुद्दाहरूले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
साढे १८ करोडदेखि सवा ३ अर्बसम्मको बिगो मागदाबीले भ्रष्टाचारको गहिराइ र यसले राष्ट्रलाई पुर्याएको क्षतिलाई उजागर गर्छ । यो गति र दृढता प्रशंसनीय छ तर यो केवल सुरुवात हो ।
तथापि, संवैधानिक नियुक्तिहरूको विवाद र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति मुद्दाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को प्रावधानलाई आफूअनुकूल बनाएर गरिएका नियुक्तिहरूले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेको रिट निवेदकहरूको तर्क सान्दर्भिक छ । संसदीय सुनुवाइलाई छलेर र संसद् विघटनको नियमावलीलाई आधार बनाएर गरिएका यस्ता नियुक्तिले लोकतान्त्रिक मूल्य र सुशासनमाथि आघात पुर्याउँछ । सर्वोच्चको आगामी फैसलाले यस्ता प्रक्रियाको वैधानिकता र भविष्यको मार्गनिर्देश गर्नेछ ।
यो अवस्थामा अख्तियारले देखाएको सक्रियता कायम राख्न राजनीतिक दबाबबाट मुक्त रहनु अनिवार्य छ । सत्तापक्ष होस् वा विपक्षी, कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुनु हुँदैन । पूर्वप्रधानमन्त्री, सांसद वा उच्च पदस्थ कर्मचारी सबैलाई समान रूपमा कठघरामा ल्याउने साहसले मात्र सुशासनको आधार बलियो हुन्छ । साथै, संवैधानिक निकायहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी, स्वतन्त्र र संविधानसम्मत बनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । हामीले सुशासनको सपना देख्ने हो भने भ्रष्टाचारविरुद्धको यो लडाइँमा कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन । अख्तियारको यो गतिलाई निरन्तरता दिँदै, राजनीतिक हस्तक्षेप रोकेर र संवैधानिक प्रक्रियालाई मजबुत बनाएर मात्र नेपालले साँचो अर्थमा सुशासनको बाटो समात्न सक्छ । यो शुभसंकेतलाई पूर्णतामा बदल्ने जिम्मेवारी अब हामी सबैको काँधमा छ
– सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान
