नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सम्पत्ति, जनताको लगानी र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मेरुदण्ड मानिएको संस्था हो । तर यही टेलिकम अहिले ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार प्रकरणमा फसेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दाले फेरि एकपटक सार्वजनिक संस्थाहरूभित्र सिन्डिकेट र सेटिङले प्रशासनलाई नै बन्धक बनाएको तथ्यलाई उजागर गरेको छ ।

यस प्रकरणको जडमा टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया रहेको छ, जसमा नियमन प्रक्रिया र सार्वजनिक खरिद ऐनलाई छलेर ठेक्का दिइएको पाइन्छ । अख्तियारले चिनियाँ कम्पनी एसियन इन्फो युङहाङ सफ्टवेयर (बेइजिङ) लिमिटेड (साबिक एसियन इन्फो लिंकेज टेक्नोलोजिज इन्क) सँग मिलेर बिलिङ सफ्टवेयर खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै ७ जना सरकारी अधिकारी, २ जना ठेकेदार व्यवसायी र एक चिनियाँ कम्पनीलाई विपक्षी बनाउँदै २०८२ जेठ २५ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

अदालतमा दर्ता गरिएका विवरणअनुसार यो खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धाविहीन ढंगले सम्पन्न गरिएको, फरक सिस्टम भएका उपकरणहरू जबर्जस्ती भित्र्याइएको र खुला प्रतिस्पर्धाबाट रोकिएको वातावरण बनाइएको स्पष्ट देखिन्छ । यसबाट प्रश्न उठ्छ– के यो केवल प्राविधिक त्रुटि हो ? वा गहिरो मिलेमतो, घूस र पहुँचको जालो ?
नेपाल टेलिकम मात्रै होइन, विगत केही वर्षमा सार्वजनिक संस्थाहरूमा यस्तै प्रकरण पटक–पटक देखिएका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नेपाल रेल विभाग वा विद्युत् प्राधिकरणसम्म पनि एउटै ढर्राको सेटिङ संस्कृति दोहोरिएको छ ।

यस्ता प्रवृत्तिले नेपालको सेवा प्रवाह प्रणालीमाथि मात्र आघात गरेको छैन, सार्वजनिक सम्पत्तिप्रतिको जनविश्वाससमेत गुमाउँदै लगेको छ । जब जनताको करबाट चल्ने संस्थामा नै यसरी भ्रष्टाचार मौलाउँछ, त्यसले सामाजिक नैतिकता र शासनको अर्थ नै प्रश्नचिह्नमा पार्छ ।