काठमाडौँ — कान्तिपुरले आइतबार प्रकाशित गरेको समाचार अनुसार नेपाली कांग्रेस निकट तरुण दललाई करोडौं रुपैयाँको सरकारी अनुदान दिइएको छ, त्यो पनि लेखापरीक्षणबिना र पारदर्शितामुक्त ढंगले । जनताको करबाट संकलित राज्यकोषलाई दलका भ्रातृ संगठनमा यसरी बाँडफाँट गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यभन्दा पनि सामन्ती पहुँचवादको अभ्यास हो । युवाका नाममा खोलिएको संगठन स्वयं स्रोत चुस्ने धमिरा बनेपछि देश कसरी बलियो हुन्छ ?

कान्तिपुरले आइतबार प्रकाशित गरेको समाचार अनुसार नेपाली कांग्रेस निकट तरुण दललाई करोडौं रुपैयाँको सरकारी अनुदान दिइएको छ, त्यो पनि लेखापरीक्षणबिना र पारदर्शितामुक्त ढंगले । जनताको करबाट संकलित राज्यकोषलाई दलका भ्रातृ संगठनमा यसरी बाँडफाँट गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यभन्दा पनि सामन्ती पहुँचवादको अभ्यास हो । युवाका नाममा खोलिएको संगठन स्वयं स्रोत चुस्ने धमिरा बनेपछि देश कसरी बलियो हुन्छ ?

तरुण दलजस्ता संगठन देशको भविष्य कोर्ने युवा नेतृत्वका पाठशाला हुनुपर्थ्यो । तर, आज तिनै संगठन सत्ताको नजिक भएर राजनीतिक दलको ‘छाता संरक्षण’मा सार्वजनिक स्रोतको दोहन गर्ने कम्पनीमा रूपान्तरण भएका छन् । विकासका नाममा बजेट छुट्याउने, कार्यक्रमका नाममा रकम निकाल्ने र उपलब्धिका नाममा मौनता ओढ्ने प्रवृत्ति नै संस्थागत भ्रष्टाचारको जरो बनेको छ ।

देशको वास्तविक अवस्था भयावह छ । सार्वजनिक ऋण अकासिँदै २५ खर्ब नाघिसकेको छ । उद्योग, कलकारखाना निजीकरणको नाउँमा धराशायी छन् । भृकुटी कागज कारखाना होस् वा हेटौंडा कपडा उद्योग, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रदेखि नेपाल एयरलाइन्ससम्म, सबै राजनीतिक चलखेलको सिकार बनेका छन् । राज्य सञ्चालित उत्पादनमूलक संस्था क्रमशः विलयको दिशामा लम्किरहँदा सत्ता समर्थित संस्थाहरूले भने अनुदानको वर्षा पाएका छन् ।