काठमाडौँ — कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘संघीय सरकारको हस्तक्षेपपछि गण्डकीमा ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली स्थगित’ शीर्षकको समाचारले बस व्यवसायीप्रतिको सरकारी मोहलाई छर्लंगै देखाउँछ ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘संघीय सरकारको हस्तक्षेपपछि गण्डकीमा ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली स्थगित’ शीर्षकको समाचारले बस व्यवसायीप्रतिको सरकारी मोहलाई छर्लंगै देखाउँछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको हस्तक्षेपकारी पत्रपछि गण्डकी प्रदेश सरकार राइड सेयरिङ नियमन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याउन तत्काललाई अर्थात् एक महिनासम्मका लागि पछि हटेको छ । फलस्वरूप यातायात व्यवसायीले राइड सेयरिङ सेवा बन्द गराउने माग पूरा गराएका छन् । 

संघीय कानुन निर्माणका क्रममा रहेकाले सो कार्यान्वयनमा नआउँदासम्मको बहानामा राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगन गर्न प्रधानमन्त्रीले आदेश गरे । हुन त प्रदेश सरकारको आफ्नै अधिकार क्षेत्रभित्र भएकाले संघीय सरकारको हस्तक्षेप नमान्दा पनि हुन्थ्यो । तथापि यस पटक भने यातायात व्यवसायी र प्रदेश सरकारबीच बैठक गरी छलफल गर्ने र एक महिनाका लागि राइड सेयरिङ सेवा गर्न नपाउने सहमति बन्यो । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिलामन्त्रीले त नियमावली फिर्ता गर्ने कुनै कानुनी आधार नभएकाले फिर्ता भने नहुने बताएका छन्, तर संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री र यातायात व्यवसायीले जे चाहन्छन्, त्यही हुने सम्भावना बढी देखिन्छ ।