पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाले नेपालको राजनीतिक र कानुनी परिदृश्यमा नयाँ बहस जन्माएको छ ।
११ वर्षअघिको एउटा नीतिगत निर्णय नेपालको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलिलाई हदबन्दी छुट दिएको विषयलाई आधार बनाएर अख्तियारले १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । यो घटनाले नीतिगत भ्रष्टाचारमाथि पुनः गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जसको प्रभाव देशको सुशासन र दीर्घकालीन हितमाथि पर्न सक्छ ।
यस प्रकरणको मूलमा नीतिगत निर्णयको दुरुपयोगको आरोप छ । २०६६–६८ को अवधिमा एमाले नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्री नेपालको निर्णयलाई अख्तियारले गैरकानुनी ठहर गरेको छ । सरकारका नीतिगत निर्णयहरूमा भ्रष्टाचार अनुसन्धानको यो कदमले एकातर्फ पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सन्देश दिन्छ भने अर्कातर्फ सरकारका नीति निर्माण प्रक्रियाको वैधानिकता र नैतिकतामाथि बहस उठाउँछ । नीतिगत भ्रष्टाचार केवल आर्थिक क्षति होइन, सामाजिक विश्वासको ह्रास पनि हो । यसको असर पुस्तौँसम्म पर्न सक्छ ।
तर, यो मुद्दाले न्यायको सवाल मात्र उठाएको छैन, यसले राजनीतिक प्रतिशोधको आशंकालाई समेत जन्म दिएको छ । नेपालको सांसद पद निलम्बन, प्रधानमन्त्री ओली पक्षको उत्साहजनक प्रतिक्रिया र विपक्षी नेताहरूको मौनता यस घटनालाई राजनीतिक कोणबाट हेर्ने आधार बन्न पुगेका छन् ।
यस घटनालाई विवादका रूपमा मात्र होइन, सुधारको अवसरका रूपमा पनि बुझिनु जरुरी छ । नीतिगत भ्रष्टाचारले विदेशी स्वार्थलाई प्रोत्साहन दिन्छ र राष्ट्रिय हितलाई कमजोर बनाउँछ । अख्तियारको कदम यदि निष्पक्ष र स्वतन्त्र प्रक्रियाबाट अघि बढ्यो भने यसले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संस्कार स्थापित गर्न सक्छ । तर, यदि यो राजनीतिक हस्तक्षेपबाट निर्देशित भयो भने यसले जनविश्वासलाई झन् कमजोर बनाउने निश्चित छ ।
– सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान
यसअघि राजनीतिक दलहरूका बीचमा नेतृत्वमा रहेका कुनै नेताको नाम जोडिएर कुनै काण्ड वा प्रकरण बाहिर आए सबैको मुख एकै ठाउँमा जोडिन्थ्यो र त्यस्ता काण्ड भित्रभित्रै सामसुम पारिन्थे । तर कहिलेकाहीँ राजनीति निर्मम पनि हुँदो रहेछ ।
सम्भवतः नेपाली राजनीतिको लामो इतिहासमा यस्तो पहिलो पटक देखिएको हो । आफ्नै सहकर्मीमाथि रिसइबीकै कारण एउटा नराम्रो खालको दण्डले प्रहार गरिएको छ । यदि उसले प्रहार गरेको त्यो दण्डले अर्को व्यक्तिमाथि चोट लाग्यो भने त्यो चोट निको हुने सम्भावना देखिँदैन र यसैले उसको राजनीतिक एवं व्यक्तिगत जीवन यत्तिकै समाप्त हुन पनि सक्नेछ ।
अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार लगाएर आफ्ना पूर्वसहकर्मी एवं पछिल्लो समय ‘दुस्मनी’ साधिरहेका माधवकुमार नेपाललाई दुईतिहाइको आडमा जुन कदम चालेका छन्, भोलि कुनै सरकारले त्यसको पैंचो तिर्ने गरी ओलीमाथि पनि यही कदम चाल्न नसक्ला भन्न सकिने अवस्था छैन । पञ्चायतकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तुलसी गिरीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा र २०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल हालेकै शैलीमा अहिले अख्तियारको सहयोगमा नेपालमाथि कारबाही गर्न खोजिएको त होइन ?
– सुजन देवकोटा, पालुङटार–४, गोरखा
