युरोप, अमेरिकाजस्ता विकसित देशमा बस्नेले नेपालमा खासै पैसा पठाउँदैनन् । बरु उनीहरूले नेपालमै भएको जायजेथा र सम्पत्ति बेचबिखन गरेर विदेशमा घरजम गरी बसेका उदाहरण धेरै छन् ।

देशमा धेरै रेमिट्यान्स पठाउने भनेका खाडी मुलुकमा रोजगारीमा जाने निम्न वर्गीय परिवारका भुइँमान्छे नै हुन् तर विडम्बना ! पाइलैपिच्छे उनीहरू नै ठगिइरहेका छन् । मुलुक रेमिट्यान्सले चलेको छ तर त्यही रेमिट्यान्स पठाउने नागरिक पाइलैपिच्छे ठगिँदा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ, मुख उप्काएको छैन ।

खाडी मुलुकमा जाने सर्वसाधारण नेपालबाटै ठगिन सुरु हुन्छ । सबभन्दा पहिला म्यानपावर कम्पनीले मेडिकल चेकजाँचका नाममा प्रतिव्यक्ति ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म लिन्छन् । ‘त्यो कुरा बाहिर नभन, बाहिर भने भिसा आउँदैन’ भन्ने डर देखाउँछन् । त्यति मात्र होइन, विमानस्थलमा कर्मचारीदेखि अधिकृतसम्मले सेटिङ मिलाएर लुट्छन् । आफ्नै देशका नागरिक, जो गरिब छन्, तिनीहरूलाई ठग्न यहीँका भुइँफुट्टाहरूलाई कत्ति पनि लाज लाग्दैन । उता विदेश गयो, काम गर्न गएको कम्पनीले लुट्न सुरु गर्छ । एउटा काम भनेर लगिएको हुन्छ, त्यहाँ पुगेपछि अर्कै काम लगाइन्छ । भनेजति तलब दिँदैनन्, पासपोर्ट उसैको कब्जामा हुन्छ । जे भने पनि मान्न करै लाग्छ । कतिपय महिलालाई यौनहिंसा गरिएका समाचार पनि बेलाबेला सञ्चारमाध्यममा आइरहेका हुन्छन् । यति हुॅदासमेत नेपाल सरकार उनीहरूका विषयमा गम्भीर छैन । केही बोल्दै बोल्दैन ।
सांसदहरूले पनि यी र यस्ता विषयमा आवाज उठाएको सुनिँदैन । हाम्रा नीति निर्माता र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि भुइँमान्छेका यस्ता समस्याप्रति कहिले संवेदनशील हुने हुन् ?