काठमाडौँ — नेपालको संविधानले संघीय सांसदलाई तीनवटा मूल दायित्व तोकेको छ– कानुन निर्माण, नीति निर्धारण र कार्यपालिकामाथि निगरानी । तर, हाल देखिएको प्रवृत्तिले सांसदहरू आफैंले आफ्नो संवैधानिक भूमिका भुल्दै विकासे ठेकेदार बन्ने होड गरेको देखिन्छ ।
नेपालको संविधानले संघीय सांसदलाई तीनवटा मूल दायित्व तोकेको छ– कानुन निर्माण, नीति निर्धारण र कार्यपालिकामाथि निगरानी । तर, हाल देखिएको प्रवृत्तिले सांसदहरू आफैंले आफ्नो संवैधानिक भूमिका भुल्दै विकासे ठेकेदार बन्ने होड गरेको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा ‘मेरो क्षेत्रमा यति करोड बजेट पर्यो’ भन्ने पोस्टहरूले उनीहरूको कामको प्राथमिकता के हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यो राजनीतिक सजावट हो कि लोकतान्त्रिक दायित्व ?
सांसदको कर्तव्य नीतिगत सोच र दीर्घकालीन सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो, तर उनीहरू कार्यपालिकाको काममा हस्तक्षेप गर्दै बजेटको भागबन्डा खोजिरहेका छन् । यसले संसदीय व्यवस्था र शक्ति पृथकीकरणको मूल सिद्धान्तमाथि प्रहार गर्छ । बजेट तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको हो, सांसदहरूको होइन । तर, उनीहरू आफैंलाई ‘विकासको मालिक’ ठान्न थालेका छन्, जुन भ्रान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक मूल्यको घोर उपहास हो । अब समय आएको छ– जनताले सांसदलाई प्रश्न गर्नुपर्छ ः तपाईंले संसद्मा कति कानुन बनाउनुभयो ? सरकारलाई जवाफदेही बनाउन कस्ता प्रश्न उठाउनुभयो ? स्थानीय समस्या समाधानमा दीर्घकालीन नीति के प्रस्ताव गर्नुभयो ?
– सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान
