रौतहटको राजपुर नगरपालिका, फरदवा गाउँमा २०६४ चैत २७ गते राति भएको बम विस्फोट र त्यसपछि २३ जनालाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर प्रमाण नष्ट गरेको अभियोगमा मोहम्मद आफताब आलमसहित ११ जनाविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो ।

उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जले २०८२ जेठ १४ मा ‘संकलित सबुतबाट बम विस्फोटको वारदात वस्तुनिष्ठ रूपमा पुष्टि हुन नसकेको’ भन्दै आलमसहित ४ जनालाई सफाइ दिएको छ । यो फैसलाले नेपालको न्याय प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ र पीडित परिवारलाई थप अन्यायको भारी बोकाएको छ ।

यो घटना पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भएको थियो, जसमा आलम नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार थिए । अभियोगअनुसार विस्फोटमा घाइते पिन्टु (त्रिलोकप्रसाद सिंह) र ओसी अख्तरलाई बोरामा हालेर राजा इँटा उद्योगको चिम्नी भट्टामा जलाइएको थियो । घाइते गौरीशंकरले कान्तिपुर टीभीमा बम नभई स्टोभ पड्केको भन्न बाध्य पारिएको दाबी गरेका थिए । २०७६ कात्तिक १८ मा दर्ता भएको यो मुद्दामा आलम २०७६ असोजमा पक्राउ परेका थिए । जिल्ला अदालत रौतहटले १३ वैशाख २०८१ मा आलमसहित ४ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो, तर उच्च अदालतले यो फैसला उल्टाउँदै आलमलाई बुधबार नख्खु कारागारबाट रिहा गरेको छ ।

उच्च अदालतले बम विस्फोट र इँटाभट्टामा जलाएको आरोपलाई ठोस प्रमाणले पुष्टि गर्न नसकेको तथा विधि विज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदनले पनि अभियोग स्थापित नगरेको उल्लेख गरेको छ । तर, जिल्ला अदालतले भने अनुसन्धान, साक्षी बयान, मानव अधिकार संगठनको प्रतिवेदन र घटनास्थलको फोटोग्राफबाट विस्फोट र हत्याको तथ्य स्थापित भएको ठहर गरेको थियो । यस्तो विरोधाभासले अनुसन्धानको गहिराइ र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँछ । प्रहरीले घटनास्थलमा विस्फोट नभएको मुचुल्का बनाएको, १४ वैशाख २०६५ मा मात्र अनुसन्धान सुरु भएको र सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको इतिहासले पनि यो मुद्दामा राजनीतिक प्रभावको आशंका गहिरो बनाउँछ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘आलमलाई छुटाउन बारम्बार प्रयास गरेको’ भनाइले यो मुद्दालाई थप विवादास्पद बनाएको छ । आलम, जो रौतहट–२ बाट चार पटक सांसद र पटक–पटक मन्त्री बनेका शक्तिशाली नेता हुन्, उनको परिवारको राजनीतिक प्रभावले पनि यो मुद्दामा प्रश्न उठाएको छ । उनका कान्छा छोरा राजिक आलम राजपुर नगरपालिकाको प्रमुख छन् र उनले सधैं शक्तिकेन्द्रसँग निकट सम्बन्ध राखेका छन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा अदालतको फैसला ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष’ रहेकामा शंका उत्पन्न हुन्छ ।

यो फैसलाले पीडित परिवारलाई ठूलो आघात पुर्‍याएको छ । ओसी अख्तरकी आमा रुक्सनाको २०६७ मा हत्या भएको थियो, जसले यो घटनामा साक्षीलाई दबाउने प्रयासको संकेत गर्छ । सर्वोच्च अदालतले २०६९ मा गम्भीर अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन आदेश दिएको थियो, तर उच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले ती प्रयासलाई कमजोर बनाएको छ । जब शक्तिशाली व्यक्तिहरूले कानुनलाई प्रभावित गर्छन्, तब सामान्य नागरिकको न्यायको आशा कमजोर हुन्छ । यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अपिल हुने सम्भावना छ र पीडितले त्यहाँबाट न्याय पाउने आशा जीवित छ ।

नेपालको न्याय प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता यो घटनाले थप स्पष्ट पारेको छ । अनुसन्धानमा पारदर्शिता, साक्षी संरक्षण र प्रमाण संकलनमा कडाइबिना यस्ता मुद्दामा न्याय सम्भव छैन । यो फैसलाले समाजमा अन्यायको भावना गहिरो बनाएको छ र सामाजिक सद्भावलाई खल्बलाउने जोखिम बढाएको छ । अब प्रश्न उठ्छ: ‘खोइ ज्यान ? खरानी भयो, खोइ खरानी ?