मंगलबार कान्तिपुरको मुखपृष्ठमा प्रकाशित समाचार पढ्ने जोकोहीले मुलुक अँध्यारोतर्फ धकेलिएको, चारैतिर कालो बादल मडारिइरहेको आकलन गर्न सक्छ ।
‘प्रदेश सांसदले पनि मागे ५ करोडसम्म बजेट, दबाबमा मुख्यमन्त्रीहरू’ शीर्षक खबर नीति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने प्रदेश सांसद कार्यपालिकाको हक खोस्दै बजेट हत्याउन लागिपरेको विषयसँग सम्बन्धित छ । त्यस्तै ‘कागजात शंकास्पद भएपछि बिमा प्राधिकरण अध्यक्ष ओझा अख्तियारको छानबिनमा’ शीर्षक समाचारमा पनि सकारात्मकता भेटिँदैन ।
तीन महिनाअघि अर्थात् १२ फागुन २०८१ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट चार वर्षका लागि नियुक्त भएका ओझा छोटो समयमै शंकाको घेरामा पर्नुलाई आफ्ना मान्छे छान्ने दलीय होडबाजीको परिणति मान्न सकिन्छ । यता ‘३ अर्बभन्दा बढीको रक्तचन्दन अलपत्र’ शीर्षक खबरभित्र वन तथा भू–संरक्षण विभाग एवं सत्ताधारी अर्थतन्त्रको क्षयीकरण हुँदा पनि उदासीन रहेको विषय समेटिएको छ ।
यसरी जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व हुन् या नेताको पुच्छर लागेर ठूलो पद हडप्न सफल व्यक्ति अथवा प्रशासक नै किन नहुन्, कोही पनि मुलुकको अर्थतन्त्र थिलथिलो पार्न पछि परेको देखिँदैन । विशेषतः प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रदेश सांसदले आउँदो आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट ५–५ करोड र समानुपातिकमा छानिएकाले डेढदेखि ३ करोड रुपैयाँ हात पार्न ‘लबिइङ’ गरिरहेको भन्ने खबर दुःखदायी एवं भर्त्सनायोग्य छ ।
विगतका वर्षमा त्यसरी बाँडेको रकमबाट सांसदहरूको आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा काम भएको विवरण कहीँकतै भेट्न सकिँदैन भने अनुगमन नहुँदा गरेका काम अधुरा, अपूरा र गुणस्तरहीन हुने गरेको कुरा सुन्नमा आउँछ । त्यसमाथि नीति निर्माणमा निपुण नेतृत्वले सरकारका तीन वटै अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा हात हाल्न खोज्दा यसबाट कसैले दिगो विकासको परिकल्पना गर्न सक्दैन ।
यतिबेला ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा मुछिएको भन्ने आरोप खेपिरहेका गृहमन्त्री रमेश लेखकको सन्दर्भले पनि उक्त कुरा प्रतिविम्बित हुँदैन र ? वस्तुतः संघदेखि प्रदेशसम्म लुटपाटको स्थिति सिर्जना हुँदै जानु, भ्रष्टाचार, ठगीको अन्त नहुनु, शृंखलाबद्ध तरिकाले एकपछि अर्को काण्ड मच्चिरहनुजस्ता देशद्रोही क्रियाकलापबाट मुलुकको रूपान्तरण हुन सक्दैन । मुलुकको समृद्धिको सपना नारा र कागजमै सीमित रहनेछ ।
–भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं
