नेपाली कांग्रेस, जसले आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा र नैतिकताको पहरेदार ठान्दै आएको छ, पछिल्लो भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई अनुसन्धानअघि नै निर्दोष घोषित गर्दै आफ्नै इतिहास र मूल्यप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

यस्तो हतारोमा दिइएको ‘क्लिन चिट’ ले कानुनी शासनको उपहास मात्रै होइन, पार्टीको नैतिक आधार र जनताको विश्वासलाई समेत कमजोर बनाएको छ । जब कुनै दलले आफ्ना नेतामाथिको गम्भीर आरोपको निष्पक्ष अनुसन्धानको सट्टा स्वयं प्रहरी, अदालत र न्यायाधीशको भूमिका खेल्न थाल्छ, तब त्यो दल लोकतान्त्रिक मूल्य र जनताको भरोसा दुवै गुमाउने खतरा निम्त्याउँछ ।

गृहमन्त्री लेखकमाथि मानव तस्करीजस्तो गम्भीर आरोप लागेका बेला कांग्रेसले अनुसन्धानको पर्खाइ नगरी उनलाई निर्दोष घोषित गर्नु कानुनी प्रक्रियामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप हो भन्ने सन्देश दिन्छ । यसले प्रश्न उठाउँछ– के कांग्रेस अब आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्न थालिसकेको हो ? के उसले भ्रष्टाचारका आरोपलाई गम्भीरतापूर्वक लिन छाडेको हो ?

झन् लज्जास्पद कुरा त तब देखियो, जब पार्टीका वरिष्ठ नेता डा. शशांक कोइरालाले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्ने नेताहरू डा. शेखर कोइराला, सुनिल शर्मा र राजेन्द्र बजगाईंमाथि स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे । यो कदमले कांग्रेसभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र नैतिकताको अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । जब पार्टीभित्र भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउनेहरूलाई दण्डित गर्नु खोजिन्छ, तब त्यो पार्टी सही बाटोमा छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । शशांकको प्रस्तावले बीपी कोइरालाद्वारा स्थापित प्रजातान्त्रिक र नैतिक विरासतलाई नै लज्जित बनाएको छ । प्रश्न उठ्छ– के सत्य बोल्नु र भ्रष्टाचारको विरुद्ध उभिनु अपराध हो ? के कांग्रेस अब सत्यभाषीहरूलाई दबाउने संस्कृति अँगाल्दै छ ?

यदि कांग्रेसले अझै पनि आफूलाई लोकतान्त्रिक र जनमुखी दलका रूपमा प्रस्तुत गर्नु चाहन्छ भने उसले चार विषयमा गम्भीर आत्ममन्थन गर्नुपर्छ । पहिलो, कानुनी शासनको सम्मान गर्दै गृहमन्त्रीमाथिको आरोपमा स्वतन्त्र र पारदर्शी अनुसन्धान सुनिश्चित गर्नुपर्छ । दोषी ठहरिएमा कडाभन्दा कडा कारबाही र निर्दोष ठहरिएमा सार्वजनिक प्रतिवेदनद्वारा जनतालाई जवाफ दिन सक्नुपर्छ । दोस्रो, पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउनुपर्नेछ, जहाँ शेखर, सुनिल र राजेन्द्रजस्ता नेताहरूले उठाएका सवाललाई दबाउने होइन, सुन्ने र छलफल गर्ने संस्कार स्थापित गर्नुपर्छ । तेस्रो, नैतिक नेतृत्वका लागि शशांकजस्ता नेताले आफ्नो प्रस्तावको पुनरावलोकन गर्दै लोकतान्त्रिक आदर्शमा आधारित उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । चौथो, कांग्रेसले जनताको विश्वास जित्न भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनु अनिवार्य छ । जनताको निराशा र अविश्वासले पार्टीको भविष्यलाई नै संकटमा पार्नु सक्छ ।

आजको राजनीतिक यथार्थमा भिजिट भिसा प्रकरणले कांग्रेसको दिशाहीनता प्रस्ट देखाउँछ । गम्भीर आरोपमा मुछिएका गृहमन्त्रीलाई अनुसन्धानअघि नै सफाइ दिनु र भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्ने आफ्नै नेताहरूलाई स्पष्टीकरण माग्दै धम्की दिनुजस्ता गतिविधिले कांग्रेसले आफ्नो नैतिक र लोकतान्त्रिक आधार गुमाउँदै गएको संकेत दिन्छ । यदि यही प्रवृत्ति यथावत् रह्यो भने, बीपीले स्थापना गरेको आदर्श केवल इतिहासका पानामा सीमित हुनेछ । यस सन्दर्भमा केहि अनुत्तरित प्रश्न उठ्छन्: के कांग्रेस आफैंलाई कानुनभन्दा माथि राख्न सक्ने हैसियतमा छ ?
भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउनेलाई दबाउनुले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको संकेत गर्दैन र ? के शशांकको प्रस्तावले बीपीको आदर्शलाई कलंकित गर्दैन ? अनि, के यस्तो दोहोरो मापदण्डले जनताको कांग्रेसप्रतिको विश्वासलाई धराशायी बनाउँदैन ? जबसम्म कांग्रेसले यी प्रश्नको जवाफ दिन सक्दैन, तबसम्म उसले लोकतन्त्रको बाटो छाडेको मान्न सकिन्छ । अहिले पनि समय छ– नैतिकता र जवाफदेहिताको पाठ सिकेर सही मार्गमा फर्किने । नत्र, जनता उसलाई सत्ताको लोभी, नैतिकता र लोकतान्त्रिक मूल्यबाट विमुख भएको दलका रूपमा हेर्नु बाध्य हुनेछन् ।