काठमाडौँ — कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘एसईई नहुने गरी नयाँ कानुनको तयारी’ शीर्षक समाचारले धेरैलाई झस्काएको छ । किनभने झन्डै एक महिना लामो आन्दोलनपछि सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको सहमति अनुसार धेरैजसो मागको सम्बोधन भएको थियो ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘एसईई नहुने गरी नयाँ कानुनको तयारी’ शीर्षक समाचारले धेरैलाई झस्काएको छ । किनभने झन्डै एक महिना लामो आन्दोलनपछि सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको सहमति अनुसार धेरैजसो मागको सम्बोधन भएको थियो । विद्यालय तह कक्षा १२ सम्म रहेको बहानामा कक्षा १० को एसईई परीक्षा राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालन नगर्ने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने गरी सहमति गरेको समाचारले राम्रो सन्देश दिएको छैन । अतः नतिजा कम ल्याउने विद्यालय र शिक्षकमाथि अनुगमन गरी सुधार्नुपर्छ । शिक्षकलाई राजनीतिक अनुयायी नगराई विद्यालयमै खटाइनुपर्छ । नतिजा उच्च प्रतिशतयुक्त नभई गुणस्तरयुक्त हुनुपर्छ । ईसीडी कक्षा सबै खालका विद्यालयमा अनिवार्य गरिनुपर्छ ।