महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो समय मुलुकका सातै प्रदेशमा बेरुजु रकम ह्वात्तै बढेको छ । बेरुजुमा मधेश र कर्णाली प्रदेशले अन्यलाई उछिनेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वार्षिक विनियोजित बजेटमध्ये मधेश र कर्णाली प्रदेशमा क्रमशः ३.८७ र २.५९ प्रतिशत बेरुजु रहेको आर्थिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बेरुजु रकममध्ये केही असुलउपर, नियमन गर्नुपर्ने र ठूलो हिस्सा भ्रष्टाचारमा सकिने गरेको विषय नेपालका लागि नौलो रहेन ।
मधेश र कर्णाली प्रदेश आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकलगायत सबै क्षेत्रमा कमजोर देखिएका छन् भने मानव विकास सूचकांकमा पनि तल परेका छन् । कर्णालीको विषय उठाउँदा शासकले पञ्चायतकालदेखि सो क्षेत्रलाई टेढो आँखा लगाउँदै आएका र अझैसम्म पनि सरकारले त्यहाँका कतिपय स्थानमा नुन, चामलजस्ता अत्यावश्यक खाद्यवस्तु पुर्याउन सकेको छैन । दैनिक उपभोग्य वस्तु अत्यन्त महँगो हुने गरेको, स्थानीय जनताले उत्पादन गरेका कृषि उपजलगायत अन्य सामग्रीको बजारीकरणमा सरकारी निकाय उदासिन रहेको यथार्थबाट हामी कोही पनि अनभिज्ञ छैनौं ।
स्थानीय सरकारले कार्यभार सम्हालेपछि सञ्चालित विकास निर्माण कार्यमा बर्सेनि अनियमितता बढ्नु, सो विषयमा संघ र प्रदेश चिन्तित नदेखिनु थप खेदजनक कुरा हो । कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बेरुजु रकम विनियोजित बजेटको १ प्रतिशतभन्दा कम थियो भने त्यसपछि २०७८/७९ सम्म आइपुग्दा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा क्रमशः २.७२, ३.५६, ५.२२, ४.४३ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । सबै कुरामा कमजोर देखिएको प्रदेशभित्र सरकारी बजेटमा अनियमितता बढ्नुले त्यहाँको विकास कार्यमा बाधा पुग्नु स्वाभाविक हो । तैपनि अनुगमन र नियमन कार्यलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर रकमको सदुपयोग गर्ने विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायले चासो दिएका छैनन् ।
दशकौंदेखि हेपिएको कर्णालीलाई कतिन्जेल गिज्याइरहने, कहिलेसम्म खिल्ली उडाउने ? त्यसैगरी सम्भावनै सम्भावनाले भरिएको मधेश प्रदेशका जनता एकातिर ठूलाबडाबाट हेपिँदै र किचिँदै आएका छन् भने अर्कोतिर विकास बजेटको बर्सेनि दुरुपयोग भइरहेको छ । सरकारले पछि परेका प्रदेशको विकास बजेट सदुपयोग गर्नेतर्फ ध्यान दिएन भने कर्णाली र मधेश प्रदेशको दुर्दशा यथावत् रहने निश्चित छ ।
- भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं
