कान्तिपुरमा प्रकाशित किशोर नेपालको ‘मात्र एक प्रश्न– अब के हुन्छ ?’ शीर्षक आलेख यथार्थपरक लाग्यो ।
सरकार र म्यानपावर कम्पनी साझेदारीमा चलेको, जसमध्ये अधिकांशले राजनीतिक संरक्षण पाएका कारण मनोमानी र बेथिति बढेको भनी लेखकले औंल्याएका कुरा नजरअन्दाज गर्नै सकिँदैन । त्यस्तै साढे तीन दशकदेखिको राजनीतिक उथलपुथलका बीच जोडिएको सत्ता स्वार्थ, नीति र कानुनको उपेक्षा, कामभन्दा नेताको हुंकारका कारण मुलुकको गरिमा, पहिचानमाथि लागेको दाग र गरिबीको दलदलबाट उठ्न नसकेको यथार्थ अरू पीडादायक छ । आफ्नो अकर्ममण्यतालाई ढाकछोप गर्न सत्ताधारी र नेतृत्व वर्गले संविधानलाई दोष लगाउँदै आएका छन् ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं
