नेपालको महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको १३ खर्बभन्दा बढीको बेरुजु रकमले हाम्रो राज्य व्यवस्था कुन हदसम्म गिरेको छ भन्ने कुराको ठोस प्रमाण पेस गरेको छ ।
यो कुनै सामान्य प्रशासनिक त्रुटि होइन । यो त योजनाबद्ध लुटतन्त्र हो, जुन दशकौंदेखि राजनीतिक संरक्षणमा फस्टाउँदै आएको छ । जनताको पसिनाबाट उठेको राजस्वलाई यसरी बिना जवाफदेही हिनामिना गर्ने प्रवृत्तिको जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ ।
वास्तवमा, यो बेरुजु रकमको वास्तविकता केवल आर्थिक संकट होइन, नैतिक पतनको अन्तिम खुड्किलो पनि हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बर्सेनि यस्ता तथ्य उजागर गर्दा पनि न त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठोस कदम चाल्छ, न संसद्को लेखा समिति नै गम्भीर रूपमा सक्रिय हुन्छ । बरु दोषीहरू नै फेरि मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुग्छन्, ठेकेदारहरू पुरस्कृत हुन्छन् र दलहरू मौन बस्छन् । यो मौनता आकस्मिक होइन, यो त मिलीभगतको मौनता हो ।
हाम्रो वर्तमान राज्य संरचना अब जनताको हितका लागि नभई, एक सीमित सत्ताधारी घेरालाई धनी बनाउने मेसिनमा रूपान्तरित भइसकेको छ । शासन सत्ताको होइन, शोषणको उपकरण बन्दै गएको छ । जनताले तिरेको करबाट प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण, मन्त्रीको गाडी, सचिवको घर र ठेकेदारको बैंक खाताभित्र सुन चढ्छ तर अस्पतालमा औषधि हुँदैन, विद्यालयमा शिक्षक हुँदैन, सडकमा कालोपत्र हुँदैन । अनि सरकार भन्छ– विकास भइरहेको छ ।
अब विकल्प के त ? महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई संसद्ले सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेर तत्काल विशेष छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ र दोषीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनुपर्छ । कुनै पनि सरकार, पार्टी वा कर्मचारी यो जवाफदेहीबाट उम्कन नपाओस् ।
यदि हामी आज पनि मौन रह्यौं भने भोलिको इतिहासमा हामी नै लाजको पात्र बन्नेछौं । यो लुटको चक्र तोड्न अब न जनताले पर्खन मिल्छ, न त चेतनशील वर्ग नै तटस्थ बस्न । चेतना भर्नॅहोस् किनभने यो प्रश्न केवल १३ खर्बको मात्र होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रको भाग्यको हो ।
–सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान
