साउदी अरबको जुवैलस्थित सैदाल इन्टरनेसनल कम्पनी बन्द भएपछि ४६९ जना नेपाली श्रमिकहरू बिचल्लीमा परेका छन् । महिनौंदेखि तलब नपाएका यी श्रमिकहरू खाना, बसोबास र औषधिसम्मको अभावमा परेका छन् ।
यो अवस्था केवल एउटा कम्पनीको टाट पल्टिने घटना होइन । यो नेपाली श्रमिकको जीवन, सपना र आत्मसम्मानमाथि परेको गहिरो चोट हो । नेपाली श्रमिकहरू केवल आफ्नो परिवारका लागि मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्रका लागि पनि गन्तव्य मुलुकमा पसिना बगाइरहेका छन् । तर संकटका बेला उनीहरूको अवस्थाप्रति राज्यको मौनता गम्भीर प्रश्न बनेर उठेको छ ।
यस संकटमा सबैभन्दा पहिले साउदीस्थित नेपाली दूतावासको भूमिका सवालको केन्द्रमा आउँछ । दूतावासको पहिलो जिम्मेवारी भनेको श्रमिकको सुरक्षाको सुनिश्चितता हो । तत्कालै एउटा आपत्कालीन टोली खटाई घटनास्थलमा पुगी वस्तुस्थिति बुझ्ने, श्रमिकलाई राहत सामग्री उपलब्ध गराउने, अस्थायी आश्रयको व्यवस्था मिलाउने र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने काममा दूतावास सक्रिय देखिनुपर्थ्यो । तर हालसम्मको अवस्था हेर्दा दूतावासको प्रतिक्रिया ढिलो, अस्पष्ट र औपचारिकतामा सीमित देखिन्छ, जसले समस्या समाधानभन्दा झनै गम्भीर बनाएको छ ।
नेपाल सरकार, विशेषतः परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयले यो घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ । सरकारले उच्च कूटनीतिक तहमा साउदी सरकारसँग वार्ता गरी नेपाली श्रमिकको बक्यौता तलब दिलाउने पहल गर्नुपर्छ । साथै, वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत राहत कोष सञ्चालन गरी तत्काल उद्धार प्रक्रिया सुरु गर्नु पनि अत्यावश्यक भएको छ । यस्ता घटनालाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्न श्रमिकको अभिवृद्धि, पूर्वतयारी तथा आपत्कालीन हस्तक्षेप योजना आवश्यक देखिन्छ ।
यसैबीच गैरआवासीय नेपाली संघ, मानवअधिकारवादी संस्था, श्रमिक संघ तथा नागरिक समाज पनि चुप लागेर बस्न मिल्दैन । उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमार्फत आवाज उठाउन, पीडित श्रमिकहरूका लागि राहत संकलन गर्न, कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन र सशक्त अभियान चलाउन सक्नेछन् । यो समस्या केवल सरकारी तहको मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली समुदायको साझा जिम्मेवारी हो ।
साउदीको श्रम कानुनअनुसार, यस्ता समस्या समाधानका लागि श्रमिकहरूले ‘लेबर कोर्ट’ मार्फत् सामूहिक मुद्दा दायर गर्न सक्छन् । तर यस्तो कानुनी प्रक्रिया सजिलो छैन । त्यसका लागि भाषा, कागजात, प्रमाण, कानुनी सहायता र प्रतिनिधित्व आवश्यक पर्छ । यस्ता विषयमा नेपाली दूतावासले पहल गरी कानुनी टोली तयार पारेर श्रमिकलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्छ ।
यस घटनाले हाम्रो श्रम आप्रवासन प्रणालीको कमजोरी पनि उजागर गरेको छ । श्रमिक पठाउने एजेन्टहरूको नियमन, काम गर्ने कम्पनीहरूको जोखिम मूल्यांकन र गन्तव्य मुलुकमा हुने सम्भावित समस्याहरूको पूर्वानुमान गर्ने संयन्त्र कमजोर रहेको स्पष्ट देखिन्छ । सरकारले यसलाई अवसरका रूपमा लिई सुधारको खाका तयार गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, वैदेशिक रोजगारी नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भने ती श्रमिकहरू राष्ट्रका दूत हुन् । उनीहरूको सुरक्षामा चुक्नु भनेको सम्पूर्ण राष्ट्रको नैतिक पतन हो । अब पनि राज्यले आँखा चिम्लिरह्यो भने श्रमिकहरू मात्र होइन, हामी सबैले विश्वास गुमाउनेछौं । हामीले ती श्रमिकलाई केवल ‘रोजगारीका लागि गएका नागरिक’ नभई ‘राष्ट्रका श्रमिक दूत’ का रूपमा हेर्न थाले मात्र राष्ट्रको गरिमा बच्न सक्छ ।
– सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान
