सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले दुई महिनाभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता भने छैन । तर, प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद् सदस्यले सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने यस्तो प्रचलनलाई उल्लंघन गरेका छन् । उनी र उनका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।
यसबारे प्रश्न उब्जेको छ । सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गर्न प्रधानमन्त्रीले किन आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् ? कुराले मात्र सुशासन आउँदैन ।
त्यसका लागि दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ । चप्पल लगाएर राजनीति गर्न काठमाडौं छिरेका नेताको काठमाडौंमै विशाल भवन कसरी निर्माण हुन्छ ? त्यसको खोजबिन आवश्यक छैन र ? अहिलेको अवस्थामा स्वच्छ राजनीति गरेर काठमाडौंमा घर बनाउने कल्पना गर्न सकिँदैन भन्ने लाग्छ । यस्तो अवस्थामा पनि राजनीतिकर्मीहरूको महल देख्दा अचम्म लाग्छ ।
हाम्रो देशमा सजिलो छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति जति देखाए भइहाल्थ्यो । कुनै निकायले खोजतलास गर्ने होइन । अनैतिक तरिकाले कमाएको पैसा आफ्नो नाममा राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । अर्काको नाममा राखे भइहाल्यो । पछिल्लो समय राजनीति राम्रो व्यवसायका रूपमा फस्टाएको छ । राजनीतिमा लागेर मन्त्री वा प्रधानमन्त्री भएपछि जसले जति पनि कमाउन पनि पाइयो, कहींकतैबाट नियन्त्रण हुँदैन । प्रधानमन्त्री भएपछि राज्यले आजीवन सुविधा दिएर राख्छ, केको समस्या ? एक पटक प्रधानमन्त्री बन्यो, के गर्ने भन्ने मतलब हुँदैन । राजनीतिलाई सेवामूलक बनाउने हो भने नेपालमा राजनीतिकर्मीहरू त्यत्तिकै कम हुँदै जान्छन् । यहाँ त कमाउनकै लागि राजनीतिमा लागेका छन् । अनि को पछि हट्ने ?
जनताले बैंकमा पैसा राख्न र झिक्न पर्यो भने सम्पूर्ण विवरण पेस गर्नुपर्छ । मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पैसा बैंकमा राख्दा केही गर्न पर्दैन कि ? यदि पर्थ्यो भने उनीहरूको आयस्रोत बैंकले माग्थ्यो होला । कहाँबाट, कसरी पैसा आयो भन्ने थाहा हुन्थ्यो होला । नेपालको कानुन सानालाई र ठूलालाई फरक छ, के गर्ने ? लुकाएर भन्न मिल्ने सम्पत्ति विवरणसमेत किन सार्वजनिक नगरेको होला ?
— पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं
