नागरिकले व्यवसाय गरेबापत राज्यलाई कति ठाउँमा कर तिर्नुपर्छ ? भन्ने प्रश्न व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएका छन् । सरोकारवाला निकायको ध्यान यस विषयमा गएको छैन ।
कर तिर्नुपर्छ, कर तिरेबापत व्यवसायीलाई राज्यले के सुविधा दिएको छ ? मात्र कर लिने काम भएको छ । राज्यका जिम्मेवार निकायले यस विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नुपर्ने होइन ? कर तिर्नुपर्यो भन्नेमा विमति होइन, तर एउटै व्यक्तिले राज्यको कुन कुन ठाउँमा कर तिर्नुपर्न भन्ने विषयमा चाहिँ विमति हो । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि कर लिन्छन्, त्यहाँका नागरिकले हाँसीखुसी कर तिर्छन्, किनभने उनीहरूले कर तिरेपछि त्यसको प्रतिफल पाउँछन् तर हाम्रो देशमा त्यसको ठिक विपरीत छ । कर तिरेपछि पनि प्रतिफल शून्य छ ।
सरकारले कुनै पनि व्यवसायीलाई कुनै एक स्थानमा कर तिर्दा हुन्छ भन्ने नीति बनाउन आवश्यक छ । व्यवसायीले व्यवसाय गरेर कमाएको केही हिस्सा राज्यलाई तिर्नुपर्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो तर हरेक ठाउँमा कर तिर्नुपर्ने नीतिचाहिँ गलत हो । सरकारले दिन नसकेको रोजगारी व्यवसायीले दिएका छन् । त्यस्ता व्यवसायीलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा हतोत्साही बनाउने काम भएको छ । यो गलत छ । उद्योगधन्दा कलकारखाना सरकारले नखोल्ने, जनताले खोल्दा करमाथि कर थोपरेर माथि उठ्नै नदिने भएपछि व्यवसायीले कसरी व्यवसाय सञ्चालन गर्छन् ?
एउटै व्यक्तिले विभिन्न निकायमा कर तिर्नुपर्छ । राज्यको एउटा निकायमा कर तिरेपछि फेरि अर्को निकायमा पनि किन तिर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न व्यवसायीको छ । सरकारले नागरिकलाई राज्यको एउटै ठाउँमा सर्वसुलभ कर तिर्ने नीति बनाउनुपर्छ ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं
