रेशम पक्राउ : कानुनको खिल्ली उडाउने काम

वैशाख १९, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Arresting Silk: Making a mockery of the law

काठमाडौँ — मुद्दाको छिनोफानो गर्न काम इजलासको हो कि शाखा अधिकृतको ? अदालतले कसैलाई पक्रन प्रहरीलाई आदेश दिन्छ कि अनुरोध गर्छ भन्ने प्रश्न उब्जेको छ यतिबेला ।

मुद्दाको छिनोफानो गर्न काम इजलासको हो कि शाखा अधिकृतको ? अदालतले कसैलाई पक्रन प्रहरीलाई आदेश दिन्छ कि अनुरोध गर्छ भन्ने प्रश्न उब्जेको छ यतिबेला । कानुनको खिल्ली उढाउने काम अदालतबाटै हुन्छ भने जनताले के भनेर अदालतको विश्वास गर्ने ? रिटको पेसी असारमा तोकिएका चौधरीलाई सजाय हुन्छ भनेर ठोकुवा गरेर गिरफ्तार गर्न जाने प्रहरी र शाखा अधिकृतलाई के सजाय दिने ? प्रहरीले नै अदालत बनेर निर्णय गर्ने कि अदालतको पत्र आएपछि पक्रने भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।
नेपाल प्रहरीको गैरजिम्मेवारपनको सिकार नागरिक हुँदै आएका थिए, अब नेता पर्न थाले भन्ने कुरा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरीलाई गिरफ्तार गरेर ५ घण्टा हिरासतमा राखेको घटनाले प्रमाणित गरेको छ । रेशमलाई समातेकामा चौतर्फी विरोध भएपछि उनलाई प्रहरीले हिरासतमुक्त गरेको थियो । कसैमाथि फौजदारी अभियोगको सम्बन्धमा अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाको लगत प्रहरीसँग हुन्छ । लगत हुँदाहुँदै प्रहरीले रेशम चौधरीलाई किन गिरफ्तार गर्‍यो ? रेशम चौधरीलाई गिरफ्तार गरेको विषय गौण होइन । रेशम चौधरी नेता थिए । उनका विषय समाचार बन्यो । सबैले थाहा पाए । उनी छुटे । एउटा गरिब सर्वसाधारणको विषय भएको भए न्याय पाउने थियो ?
पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं


नेपालकोलोकतन्त्र, शासन प्रणाली र राज्य संयन्त्रलाई एकैसाथ घचघच्याउने एउटा ‘पत्र प्रकरण’ हालसालै सार्वजनिक भयो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक तथा पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतकै एक शाखा अधिकृतको पत्रका आधारमा नाटकीय ढंगले पक्राउ गरियो । पछि मात्रै थाहा भयो, उक्त पत्र नक्कलीरहेछ ।
यो घटना केवल एक व्यक्तिको गिरफ्तारी मात्र होइन । यसले राज्य संयन्त्रभित्रको चरम लापरबाही, अदूरदर्शिता र कानुनी प्रक्रियाप्रति रहेको उदासीनतालाई उजागर गर्छ । अझ डरलाग्दो पक्ष के छ भने, सर्वोच्च अदालतजस्तो संवैधानिक अंगभित्रैबाट यस्ता ‘नक्कली’ पत्र उत्पादन हुन्छन्, र प्रहरीदेखिकारागार प्रशासनसम्म त्यसैका भरमा सक्रिय हुन्छन् । अब प्रश्न उठ्छ नेपालमा शासन ‘रुल अफ ल’ अनुसार छ कि ‘रुल बाई लेटर’ ?
पछिल्ला वर्षहरूमा नागरिक अधिकार, न्यायप्रणाली र संस्थागत मर्यादाविरुद्धका धेरै उदाहरणहरू देखा परेका छन् । जसरी एउटा पत्रका भरमा कुनै व्यक्तिलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा थुन्न सकिन्छ भने, त्यो राज्य संयन्त्रको गैरजिम्मेवारी मात्र होइन, नियतप्रेरित प्रयोग हो भन्ने देखिन्छ ।
यसरी मनलाग्दी ढंगमा सत्ता सञ्चालन हुनु अधिनायकवादको प्रारम्भ हो । यो प्रवृत्तिले व्यक्तिवाद, बदनियत र प्रतिशोधको राजनीति संस्थागत गर्दै लगिरहेको देखिन्छ । यस्तो व्यवहारमा लिप्त राज्यले न त लोकतान्त्रिक चरित्रदेखाउँछ, न न्यायिक मर्यादा । यस घटनाले हाम्रो संवैधानिक निकायभित्रको गम्भीर कमजोरी देखाएको छ । सुरक्षा संयन्त्र आदेशको पुष्टि नगरी ‘एक्टिभ मोड’ मा जान्छ भने कानुनभन्दा पनि कागजको शासन हाबी हुन थालेको स्पष्ट संकेत मिल्छ ।
सार्वजनिक मञ्चबाट कुनै दलका प्रमुख नेतालाई नक्कली पत्रको भरमा थुन्नु केवल राजनीतिक अनैतिकता मात्र होइन, राष्ट्रिय चरित्रकैप्रश्न हो । यो घटनालाई ‘साधारण भ्रम’ भनी तिरस्कार गर्नु असफल राज्यको प्रारम्भिक संकेतलाई नजरअन्दाज गर्नु हो ।
अन्ततः, यो प्रश्न अब केवल रेशम चौधरीको होइन, सम्पूर्ण शासन संयन्त्रको हो । के नेपालमा अझै कुनै संस्थाले प्रमाण, प्रक्रिया र न्यायभन्दा माथि आफूलाई राख्न सक्छ ? यदि छ भने त्यो लोकतन्त्र होइन, राज्य संयन्त्रको विघटनको घण्टी हो ।
नेपालको राजनीतिक नेतृत्व, न्यायिक निकाय र प्रशासनिक संयन्त्रलाई आज आत्मसमीक्षा आवश्यक छ । कसैको सनक, आदेश वा भयका भरमा सञ्चालन हुने राज्य राष्ट्र होइन,शासन संस्थाको शवगृह बन्छ । यसबाट हामी समयमै चेतिएनौं भने हामीले आफैंले बनाएको सत्ताको राक्षस हाम्रो स्वतन्त्रता नै निल्न आउन सक्छ ।
सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान

कान्तिपुर

Link copied successfully