आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट घोषणा हुने मिति नजिकिएसँगै प्रायः सांसद आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पार्न सल्बलाउन थालेका छन् ।
निर्वाचनताका जनतालाई शान्ति र सुशासनसहित विकासको आशा देखाएर चुनाव जितेका सांसदहरूले आफ्ना क्षेत्रमा बजेट पार्न अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिँदै आएको घटना नौलो होइन । सांसद विकास कोषको नामबाट रकम लिएर आफ्नो गोजी भर्ने र कार्यकर्तालाई वितरण गर्दै रकम दुरुपयोग गर्ने सांसदहरूको सूची लामै भएको पाइन्छ । सांसद कोषको रकम यसरी दुरुपयोग भएपछि अदालतले रकम दिन रोक लगायो तर सांसदहरूले पूर्वाधार विकासको नाममा अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिएर बजेटमा राख्न लगाइछाडे ।
यसरी निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्ने नाममा सांसदहरूले घुमाइफिराइ रकम दिनु–लिनु कुनै पनि हिसाबले ठिक मानिँदैन । सांसदहरूको काम भनेको कानुन बनाएर लागू गर्ने हो । सरकारको निगरानी गर्ने हो । आयोजनाहरूको सम्भावना र आवश्यक पर्ने ठाउँमा विकास गर्ने दायित्व सरकारको हो, सांसदहरूको होइन । सरकारको निगरानी गर्नुपर्ने सांसदहरूले नै विकासको नाममा बजेट लिन थालेपछि सांसदहरूको निगरानी कसले गर्ने ? विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न रहने भनेको स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले हो । वडाका वडा अध्यक्षले गर्ने विकासको काममा सांसदहरू आफैं सामेल हुन थालेपछि सांसद र वडाध्यक्षमा के फरक रह्यो र ? भन्ने प्रश्नको उत्तर सांसदहरूले दिने बेला आइसकेको छ । तसर्थ सरकारको निगरानी गर्न र कानुन बनाएर देशभर बजेट समान वितरण गर्ने आफ्नो दायित्व सांसदहरूले भुल्नु हुँदैन ।
– तिलप्रसाद न्यौपाने, माछापोखरी चोक, काठमाडौं
