नेपालमा विकासका ठूला सपना देखाइन्छन् तर ती सपना व्यवहारमा पुग्दा भ्रष्टाचार, अनियमितता र विफलताको कहालीलाग्दो रूप बोकेर आउँछन् ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ । राष्ट्रिय गौरवका नाममा अगाडि सारिएको यो आयोजना अहिले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ ।
यो कुनै सामान्य अनियमितता होइन, यो संगठित र संस्थागत भ्रष्टाचारको विराट नमुना हो, जहाँ ठेकेदार, कर्मचारी, नियामक निकाय, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मको संलग्नता स्पष्ट देखिन्छ । यस्तो विशाल घोटाला तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब सत्ताको शिखरमा रहेका नेताहरूको संरक्षण वा प्रत्यक्ष संलग्नता हुन्छ ।
सर्वोच्च निर्णयकर्ताको हैसियतमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले बिनाविस्तृत अध्ययन यस्तो आयोजनालाई प्राथमिकता दियो । सम्बन्धित मन्त्रालयले प्राविधिक मूल्यांकनबिना विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दियो, जहाँ प्रविधि, पूर्वाधार र मौसमअनुकूलता जस्ता आधारभूत विषयसमेत विचार गरिएन । नियमन र अनुगमन गर्नुपर्ने अख्तियार र प्राविधिक निकायहरू मौन बसे, जुन सरकारी निर्देशन वा दबाबबिना सम्भव थिएन ।
यो आयोजनामा आधा पनि काम नगरेका कम्पनीलाई करोडौंको भुक्तानी दिइयो, गुणस्तरहीन निर्माणलाई स्वीकृति दिइयो, छानबिनका फाइलहरू गायब पारिए । यी कुनै प्रशासनिक लापरबाही होइनन्, यो ठाडो मिलेमतो हो । यस्तो मिलेमतो केवल कर्मचारी तहमा मात्रै सम्भव हुँदैन, यहाँ सत्तामा बसेका नेताहरूको आशीर्वाद चाहिएको हुन्छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार परम्परागत अभ्यासझैँ दोहोरिन्छ । वाइडबडी विमान काण्ड, बुढीगण्डकी आयोजना, मेडिकल घोटाला सबैमा फस्नेहरू कर्मचारी मात्र भए, तर निर्णय लिने नेताहरू उम्किए । सुन तस्करी प्रकरणमा भरिया मात्र समातिन्छन्, तर करोडौंको सुन भित्र्याउने सञ्जालका मुख्य सूत्रधार राजनीतिक संरक्षणमा सधैं उम्कन्छन् ।
जनताका लागि ल्याइएका योजना नेताहरूका लागि कमिसन खाने साधन बनेका छन् । पोखरा विमानस्थल पनि त्यही बेथिति र बर्बादीको अर्को अध्याय हो । विमानस्थल उद्घाटन भइसके पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान छैनन्, यात्रु छैनन् । केवल छ भने भ्रष्टाचारको छाया, मौन राजनीति र बेपत्ता जवाफदेहिता मात्रै मडारिइरहेको छ ।
पोखरा विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचारमा संलग्न सबै पक्षमाथि निष्पक्ष छानबिन होस् । केवल कर्मचारीलाई कारबाही गरेर ठूला माछा नेता, मन्त्री, ठेकेदारलाई जोगाउने काम नहोस् । संसद्ले विशेष समिति बनाएर सबै तथ्य सार्वजनिक गरोस्, अख्तियारलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरियोस् ।
- सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान
