कोरोनाको महामारीअघिसम्म नेपालको अर्थतन्त्र निराशाजनक स्थितिमा पुगिसकेको थिएन । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले त्यसपछिका वर्षमा अर्थतन्त्रमा सुधार भएको देखाए पनि हाम्रो गरिबी चुलिँदै गएको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन ।
हाम्रा कृषि, उद्योग र पर्यटत व्यवसाय सुस्त अवस्थामा छन् भने सत्ताधारीले समृद्धिको मार्गचित्र बनाउन नसक्दा मुलुकको भविष्य अन्योलग्रस्त बन्दै गएको छ । गत वर्षको कुरा गर्ने हो भने आर्थिक क्षेत्र थोरै आशाजनक र धेरै निराशाजनक रह्यो ।
यसको ठीक विपरीत राजनीतिले भने कहिल्यै सही आकार लिएन । विगतमा झैं गत वर्ष पनि शीर्ष नेतृत्वले अरूको आलोचना गरेरै समय बिताए । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुनको उल्लंघन गर्दा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ‘ग्रे–लिस्ट’ मा पर्नुलाई शासकीय अक्षमताको मूर्तरूप मान्नुपर्छ ।
उता बढ्दो सार्वजनिक ऋणले निरन्तर चिन्ता बढाएको छ । गत फागुनसम्ममा चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा भन्दा २ खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड थपिएर कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको दयनीय स्थिति छ । यावत् बेथिति, विसंगतिको निराकरण नभएसम्म २०८२ साल पनि ‘आयाराम गयाराम’ बन्ने निश्चित छ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं
