मुलुकमा प्रजातन्त्र बहालीपश्चात् कांग्रेस, एमाले र माओवादीकै नेतृत्वमा अधिकांश सरकार बनेका छन् । जनताले चाहेर वा नचाहेर पनि यिनै दललाई रोज्न बाध्य छन्, जसका कारण यिनीहरूको मनोमानी बढेको छ ।
वर्तमान सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गरेर मात्र पनि अहिलेका समस्या हल हुँदैनन् । नेताहरूको सोच फेरिन पर्यो । एकै व्यक्ति पाँच पटक प्रधानमन्त्री हुँदासमेत जनताका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन अनि उही व्यक्ति अझै पनि प्रधानमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा आफूलाई उभ्याइरहेको छ । यो जत्तिको लज्जाको विषय अरू के होला ?
सरकारमा छँदा जनताका समस्या नदेख्ने दलहरू सरकारबाहिर आएपछि भने समस्या नै समस्या देख्छन् । पछिल्लो समय कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको लगभग दुईतिहाइको सरकार अलि कमजोर हुन लागेको हो कि भन्ने आकलन जनमानसमा उठ्न थालेको छ । सरकार गठन भएको ९ महिना बित्यो, यस्तो बलियो सरकार भएर पनि जनहितमा खास कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । संसद्मा सांसदहरू प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न सक्दैनन् । औंलामा गन्न सकिने केही सांसदले मात्रै संसद्मा सरकारले गरेका गलत कामको आलोचना गरेका छन् ।
अहिले आएर सरकारमा सामेल कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायतका केही नेताले सरकारले गरेका कामको आलोचना गरेका छन् । कांग्रेसका प्रभावशाली नेता शेखर कोइरालाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकारले गरेका काम ठीक भएनन् भनेर पहिलेदेखि नै सचेत पारिरहेका छन् । यसरी सरकारमा भएको दल नै सरकारसँग असन्तुष्ट भएपछि सरकार कहिलेसम्म टिक्छ ?
योग्य र क्षमतावानभन्दा पनि भागबन्डामा देश चलाएका छन्, जसका कारण देशको कर्मचारीतन्त्र तहसनहस भएको छ । प्रहरीको आईजीपी होस् या विभिन्न देशमा राजदूत नियुक्ति– सबै भागबन्डामै गरिएको छ । मुलुकमा अहिले क्षमताभन्दा पनि नेतासँग को नजिक छ, त्यसैले अवसर पाउने स्थिति छ ।
— पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं
