शिक्षक सेवा सुविधा, स्थायित्व, बढुवा, मर्यादाक्रमलगायतका मुख्य माग अघि सार्दै चैत २० बाट सुरु भएको काठमाडौंकेन्द्रित शिक्षक आन्दोलन यतिखेर शैक्षिक हड्तालको चरणमा पुगेको छ ।
यो आन्दोलन शिक्षकले कुनै अस्वाभाविक, नयाँ र असम्भव माग राखेर गरेको होइन । तर, सरकार भने शिक्षकका माग पूरा गर्न अर्बौं आर्थिक दायित्व थप हुने बताउँदै राज्यकोषले उक्त खर्च धान्नै नसक्ने तर्क दिँदै आइरहेको छ ।
सत्तास्वार्थ पूरा गर्न रातारात अध्यादेश ल्याउने र राजनीतिक पदका लागि विलासी आवश्यकता पूरा गर्ने गरी सेवासुविधा बढाउन सरकार पछि पर्दैन । तर, शिक्षकका जायज मागप्रति नजरअन्दाज गरिरहेको छ । विगतमै सहमति भएका मागलाई सम्बोधन गरेर शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकार तयार देखिँदैन । शिक्षकप्रति सरकारले देखाएको यो हेपाहा प्रवृत्ति हो ।
यसैबीच शिक्षक महासंघले आन्दोलनलाई थप दबाबमूलक र सशक्त बनाउनका लागि नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना अभियान, पाठ्यपुस्तक वितरण, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनमा समेत शिक्षक/कर्मचारी सहभागी नहुने जनाउँदै आन्दोलनमा आउन बाँकी शिक्षकलाई पनि आह्वान गरेको छ । कतिपय विद्यालयले ‘पूर्वनिर्धारित भर्ना अभियानलगायत सम्पूर्ण कार्यक्रम अर्को सूचना जारी नभएसम्म स्थगित गरिएको’ सूचना पनि जारी गरिसकेका छन् ।
क्रियाको प्रतिक्रिया स्वरूप ‘शिक्षकले आफ्नो कर्तव्य भुले, अब सरकारी विद्यालय सुक्ने र निजी विद्यालय मालामाल हुने भए’ भन्ने खालका टीकाटिप्पणी पनि यदाकदा हुन थालिएका छन् । पहिलो कुरा त आन्दोलनको यो अवस्था सिर्जना हुनुमा शिक्षक नभएर विगतदेखिका सरकार नै दोषी छन् । शिक्षकलाई कर्तव्य भुल्ने कुनै पनि सुविधा छैन ।
दोस्रो कुरा, आफ्ना सन्तानलाई महँगा विद्यालयमा भर्ना गर्ने भनेका धनीमानी अभिभावक नै हुन् । सरकारी विद्यालयको भर्ना अभियान र पठनपाठन केही समय पर सर्दैमा मध्यमवर्गीय अभिभावकको आर्थिक स्तर एकाएक बढेर उनीहरू आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा भर्ना गर्न कुदाइहाल्ने अवस्थामा पुग्दैनन् । त्यसमा पनि अवरुद्ध भएको पठनपाठन वर्षेबिदाको समयमा पूरा गर्ने कुरा महासंघले जनाइसकेको छ ।
हामीले बुझेको कुरा यत्ति हो– अहिले शिक्षकसँग आन्दोलनको विकल्प छैन र सरकारलाई शिक्षकका माग पूरा गर्नुको वैकल्पिक उपाय छैन ।
— इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, वागीश्वरी मावि च्याह्मासिंह, भक्तपुर
