खेत न अन्न, हलो मात्रै काँधमा भन्ने नेपाली उखान शिक्षाको वर्तमान अवस्थासँग निकै मेल खान्छ । यसै त सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप दिनानुदिन कम हुँदै छ, त्यसमाथि भर्ना हुने यो महत्त्वपूर्ण समयमा शिक्षक आन्दोलनमा छन् ।

११ दिनदेखि शिक्षक निरन्तर सडकमा छन् । अर्थात् हलो त काँधमा छ, तर जोत्नुपर्ने खेत हराउँदै छ, फल्ने अन्न त परै जाओस् । यही अवस्था अब केही समय रहे, अधिकांश सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी नै हुने छैनन् । तब पढाउने कसलाई ? र, किन पढाउने ? यो केवल सतही प्रश्न होइन– यो सार्वजनिक शिक्षाको अस्तित्वसँग जोडिएको गम्भीर चिन्ता पनि हो ।

नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा जारी आन्दोलन शिक्षण पेसाको अधिकारमाथिको मात्रै लडाइँ होइन, यो शिक्षाको भविष्य जोगाउने अभियान पनि हो । राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी बोकेको सरकारले शिक्षकहरूको २४ बुँदे मागलाई गम्भीरतापूर्वक नलिनु, वार्ताका नाममा समय बिताउनु र शिक्षाको मूल विषयमा चुप लाग्नुले यसको संवेदनहीनता देखाउँछ ।

आन्दोलनको उज्यालो उद्देश्यसँगै केही अँध्यारा पाटा पनि छन्, जुन बेवास्ता गर्नु हामी सबैका लागि घातक बन्न सक्छ । जब आन्दोलनका कारण विद्यालय ठप्प हुन्छन्, विद्यार्थीहरूको अध्ययन निरन्तर अवरुद्ध हुन्छ । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका यसबाट बढी प्रभावित हुन्छन् । वर्षको यही समय भर्ना, नयाँ कक्षाको तयारी र शैक्षिक योजना बनाउने समय हो– तर शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्, सरकार मौन छ ।

यही चुनौतीपूर्ण समयलाई सकारात्मक दिशातर्फ मोड्न शिक्षकले आन्दोलनको स्वरूपमा सिर्जनात्मकता मिसाउनु आवश्यक छ । विद्यालयमै गएर पठनपाठनसँगै जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थी, अभिभावक र समुदायलाई आन्दोलनका सन्देश दिन सक्ने अभियानको थालनी गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । शिक्षालयभित्रै शिक्षकहरूले अनुशासित र रचनात्मक ढंगमा आफ्नो असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्दै शिक्षा र आन्दोलनलाई समेट्ने दृष्टिकोणले आन्दोलनको मूल उद्देश्यलाई अझ सार्थक बनाउन सकिन्छ । जनतासँग जोडिएको, विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेको आन्दोलन मात्रै दिगो हुन सक्छ ।

यो समस्याको जरोमा गहिरिएर हेर्दा देखिने कुरा हो– धेरैजसो ठूला नेता, मन्त्री र राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका व्यक्तिको निजी विद्यालयमा ठूलो लगानी छ । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको ‘युलियन्स’ स्कुल यसको एउटा उदाहरणमात्रै हो । त्यस्ता थुप्रै नेताहरू निजी शैक्षिक संस्थाहरूका सञ्चालक, साझेदार वा संरक्षकका रूपमा प्रत्यक्ष संलग्न छन् । यिनै सत्ताधारी नेताहरूको संरक्षणमा शिक्षा माफिया फस्टाएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको पक्षमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्न नसक्नु वा नगर्नु आश्चर्यजनक होइन, चिन्ताजनक अवश्य हो । शिक्षामन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै ‘शिक्षक आन्दोलन अवैधानिक हो’ भन्नु केवल शिक्षकमाथिको अपमान होइन, सार्वजनिक शिक्षामाथिको पनि घात हो ।

यो आन्दोलन शिक्षकको स्वाभिमानको मात्रै कुरा होइन, शिक्षाको सार्वजनिक चरित्र बचाइराख्न गरिएको अपिल पनि हो । शिक्षकका मागलाई बेवास्ता गर्नु भनेको शिक्षा प्रणालीलाई क्रमशः निजीकरणतर्फ धकेल्नु हो । राज्यले शिक्षकको आवाज सुनेन भने खेत न अन्न...भन्ने उखान भविष्यको वास्तविकता बन्ने खतरा छ– जहाँ विद्यालय त होलान्, तर विद्यार्थी रहने छैनन् ।

– सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान