कान्तिपुरमा चैत २८ मा रञ्जित कर्णद्वारा लिखित ‘अन्त्यहीन अलमलको आयु’ शीर्षकको आलेख सान्दर्भिक लाग्यो । छोटो समयावधिमा भएका विभिन्न आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक व्यवस्था र प्रणालीमा परिवर्तन ल्याए पनि प्राप्त परिवर्तनबाट जनताले आशा गरेअनुरूप उपलब्धि भने हासिल गर्न नसकेको यथार्थ हो ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनको बलमा मुलुकले चाहेजस्तै व्यवस्था आयो । जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान जारी भयो । तर, त्यसयता १० वर्ष बितिसकेको छ । खै त त्यसअनुरूपको देशको विकास र आर्थिक प्रगति ? हामीलाई यस अवधिमा पनि निराशाबाहेक केही हात लागेन ।
सन् २०२३ मा १६ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर बाहिर गएका छन्, भन्सार विभागले विगत ७ महिनामै झन्डै ९ अर्ब व्यापार घाटा भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।
हुन त संविधान जारी भएपछि भूकम्प, नाकाबन्दी, महामारीजस्ता विभिन्न समस्या नआएका होइनन्, तथापि मुलुकका नेता/पदाधिकारी केवल सत्ता ढाल्ने र जोगाउने फोहोरी खेलमा अलमलिए, नतिजामा विकासको एजेन्डा नै हरायो ।
नयाँ सरकार बनेलगत्तै प्रधानमन्त्रीले मातहतका निकाय प्रमुखलाई बोलाउने, थुप्रै सम्भव, असम्भव कामको सूची सुनाउँदै आदेश र निर्देशन दिने मात्रै काम भयो । प्रदत्त लक्ष्य पूरा गर्न प्रधानमन्त्री दौडिनुपर्छ, अनिमात्र प्रणाली दौडन थाल्छ र प्रणाली बस्छ, होइन भने प्रणाली सुत्छ, अहिले प्रणाली सुतेको छ ।
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची
