शिक्षकहरूले आफ्नो माग राखेर सडक आन्दोलन गरेको एक सात बितिसक्दासमेत सरकार मौन देखिएको छ । शिक्षकका माग ठिक नभए ठिक छैनन् भन्नुपर्यो होइन भने जायज माग पूरा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्यो ।
शिक्षकलाई सडक आन्दोलनमै राखेर विद्यार्थीको भविष्यलाई अन्योलग्रस्त पार्न पाइँदैन ।
हरेक पटक वार्ता गर्ने र समस्याको समाधानचाहिँ नगर्ने भएपछि शिक्षक आजित भएर सडक संघर्षमा उत्रिएका हुन् । यो त घामजत्तिकै छर्लंग छ । शिक्षालय नै सरकारले भुत्ते बनाउँदै छ । अविलम्ब वार्ता गरेर समस्याको हल गरी शिक्षकलाई विद्यालयमा फर्काउने काम गर्न ढिला भइसक्यो । कोही पनि शिक्षक रहरले सडक आन्दोलनमा आएका होइनन् । त्यसकारण सरकारले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनु पर्यो । सरकारको रबैयाले जनता आजित भएका छन् ।
यतिबेला देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक राजधानीमा छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेला छ । परीक्षाफल प्रकाशित गर्नॅपर्ने शिक्षकहरू सडकमा उत्रिएपछि ती विद्यार्थीको भविष्य के होला ? कपी कसले जाँच्ने ? परीक्षाफल कसले प्रकाशन गर्ने ? अन्योलपूर्ण स्थिति बनेको छ । देशको अभिभावक बन्नुपर्ने प्रधानमन्त्री स्वयं यस विषयमा मौनता साधेर बसेका छन् । शिक्षा मन्त्रालय छ, शिक्षामन्त्री छन् । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी छन् । तर कोही पनि शिक्षक आन्दोलनप्रति गम्भीर र संवेदनशील भएको पाइँदैन । परिवर्तनका लागि शिक्षा आवश्यक छ । तर, शिक्षालय नै बन्द गरेर शिक्षक आन्दोलनमा आएपछि विद्यालयमा पढाउने कसले ? त्यसै त सामुदायिक विद्यालयको पढाइको गुणस्तरबारे प्रश्न उठिरहेको छ ।
अहिले राजनीतिक दलदेखि हरेकजसो क्षेत्रका मानिस राजधानीका सडकमा सरकारविरुद्ध नारा–जुलुस निकालिरहेका छन् । यस्ता जुलुस र प्रदर्शनका कारण सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बनिरहेको छ । सर्वसाधारणले कहिलेसम्म यो कष्ट सहिरहनुपर्ने हो ?
- पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं
