सरकारले पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानमन्त्रीलाई दिँदै आएको सेवा सुविधा तुरुन्तै कटौती गर्नु आवश्यक छ ।
देशमा आम्दानीको स्रोत घटिरहेको, हरेक बस्तु आयात गर्नुपरेको र वैदेशिक ऋणभार बढ्दो देखिएकाले खर्च कटौती गर्नु जरुरी देखिएको हो । जनता सिटामोलको समेत पहुँचमा छैनन्, तर जसका सन्तान युरोप–अमेरिकामा ऐस–आराम गरिरहेका छन्, तिनै विशिष्ट र उच्च ओहदामा रहेका पूर्वविशिष्टहरूलाई सुविधामाथि सुविधा किन थप्नु परेको हो, बुझिनसक्नु छ । कहालीलाग्दो जीवन बिताइरहेका जनता देख्दा तिनको मन किन पोल्दैन हँ ? कम्तीमा राज्यले सेवा सुविधा दिँदा कसलाई किन दिने भनेर त्यसको मापदण्ड बनाए भुइँमान्छेले पनि न्याय पाउने थिए कि ? सरकारले अब जनहितमा काम गर्नु पर्यो न कि नेता हितमा !
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं
