कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘प्रदूषण नियन्त्रण गर्न उठाइएको रकमको जवाफदेहिता खोई ?’ शीर्षकको सम्पादकीय सटिक लाग्यो ।
केहि दिनयता काठमाडौं उपत्यका अत्यधिक प्रदूषित वायुका कारण निसास्सिएको छ । यसो हुनुमा धूलो, वनमा लागेको डढेलो र जिवाष्म इन्धन प्रयोग गर्ने पुराना सवारी साधनको ठूलो भूमिका रहेको छ । बर्सेनि हिउँद सुरु हुनासाथ यस्तो समस्या आउँछ ।
हरेक नागरिकलाई स्वच्छ वतावरणमा बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकार बोकेको संविधान जारी भएको दशक पुग्न थाल्दा पनि नागरिकको सो हकलाई सुनिश्चित गर्न सरकार चासो राख्दैन । यसले गर्दा नागरिकले अति अस्वस्थकर वायुमा सास फेर्न परेको छ भने अर्कोतिर स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो ।
सरकारले यसरी प्रदूषण नबढ्दै अर्थात् आजभन्दा १६ वर्ष (२०६५/६६ साल) पहिल्यैदेखि पेट्रोल र डिजेल इन्धन बिक्रीबाट प्रदूषण शुल्क उठाउन थालेको हो । सुरुमा प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले उठाउन थालिएकोमा २०७४/७५ मा बढाएर एक रुपैयाँ र विगत चार वर्षदेखि डेढ रुपैयाँका दरले उठाउन थालिएको छ ।
यसरी उठाइएको रकम नेपाल आयल निगमले सरकारको खातामा जम्मा गरिदिन्छ, जम्मा भएको रकम वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदूषण नियन्त्रण कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्ने अवधारणा भए पनि सरकारको सञ्चित खातामा जम्मा गर्ने र विकास निर्माण वा अन्य प्रत्युत्पादक कार्यमा खर्च गर्ने परिपाटी छ ।
२० वर्ष पुराना सवारी साधनलाई तुरुन्तै विस्थापित गर्ने, विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन, सवारी साधनको धूवाँ समय–समयमा परीक्षण गरी हरियो स्टिकर नटाँसेको साधन सञ्चालनमा रोक, सवारीसाधनको समयमै मर्मत सम्भार, वन विनाश गर्दै, पानीको मुहान नाश गर्दै जथाभावी डोजरे विकासमा रोक, हरिया रुख कटानमा रोक, खाली ठाउँमा बोट विरुवाको प्रवर्द्धन, डढेलो लगाउनमा प्रतिबन्ध र कडा कारबाही नगरेसम्म वायु प्रदूषण नियन्त्रण हुन सक्दैन । चेतना भया !
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, पाली, अर्घाखाँची
