कान्तिपुरमा सोमबार प्रकाशित ‘प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा उपभोक्ताबाट २५ अर्ब संकलन, खर्च कहाँ भयो, सरकारलाई थाहा छैन’ शीर्षकको समाचारले सोचमग्न बनायो । यो कुनै साधारण समाचार होइन । वातावरणीय संकटभन्दा गहिरो, शासन व्यवस्थाको चरम लापरबाही र नागरिकमाथिको विश्वासघातको महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज हो ।

१७ वर्षमा २५ अर्बभन्दा बढी प्रदूषण शुल्क उठाइएको छ । तर यसको प्रयोगबारे सरकार मौन छ । यस्तो अवस्थाले एउटै प्रश्न उठाउँछ– सरकार कसका लागि हो र कसरी चलिरहेको छ ?

नेपाल आयल निगमले रकम जम्मा गरेको बताउँछ । अर्थ मन्त्रालयले रकम ‘राष्ट्रिय कोष’ मा जम्मा गरिएको भनेर पन्छिन्छ । वातावरण मन्त्रालयको भनाइमा उनीहरूले बजेटै पाउँदैनन् । राज्यका यी तीन निकायबीचको समन्वयविहीन अवस्था हास्यास्पद छ । अझै तीतो शब्दमा भन्दा राज्य संयन्त्रको संरचनात्मक असफलता हो । एकातिर सरकारले सर्वसाधारणबाट ‘प्रदूषण नियन्त्रण’ शीर्षकमा रकम उठाउँछ । अर्कोतिर काठमाडौं विश्वकै प्रदूषित सहरहरूको अग्रस्थानमा रहिरहँदा पनि राज्य मौन छ । प्रदूषण नियन्त्रणको ठोस योजना छैन । भएका योजनाहरूको कार्यान्वयन पक्ष फितलो र अपारदर्शी छ ।
वातावरणविद्हरूले बारम्बार चेतावनी दिँदै आएका छन्– प्रदूषणको मूल स्रोतमध्ये प्रमुख यातायात, औद्योगिक धूलो, इँटा उद्योग, सडक मर्मतको अभाव र बेलगाम विकास निर्माणका कार्यहरू नै हुन् । यस्तो बेलामा उठाइएको प्रदूषण शुल्कको रकम बाटो मर्मत, विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन, हरियाली विस्तार, इँटा उद्योगको व्यवस्थापन र सार्वजनिक यातायात सुधारमा खर्च भएको भए अवश्य पनि यस्तो भयावह परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने थिएन ।

अहिलेको अवस्था कस्तो देखिन्छ भने न सरकारको नीति ठीक छ, न त नियत नै । यदि हुन्थ्यो भने नागरिकबाट जबर्जस्ती संकलन गरिने शुल्क अवश्य पनि बेहिसाब र अपारदर्शी तरिकाले खर्च हुने थिएन । सार्वजनिक खर्चमा बेथिति र मनमौजीपन कदापि पनि लोकतान्त्रिक राष्ट्रको चरित्र हुन सक्दैन । यसले सरकारप्रतिको नागरिकको विश्वासमाथि गम्भीर संकट उत्पन्न हुने निश्चित छ ।

अझै पनि यो विषयलाई सामान्य विषय ठानेर बेवास्ता गर्नु मूर्खता हुनेछ । सरकारले तत्काल प्रदूषण शुल्कको नाममा उठाइएको रकम कुन–कुन शीर्षकमा, कहिले, कति र कसरी खर्च भयो भन्ने सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यतिले मात्र पुग्दैन, शून्य सहनशीलताको नीतिका आधारमा यसमा संलग्न सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्छ । अतः अब यो विषय कुनै एउटा मन्त्रालय वा निकायसँग मात्र सम्बन्धित छैन । यो त न्याय, जवाफदेहिता र सार्वजनिक नीति निर्माणप्रतिको गम्भीर परीक्षा पनि हो ।

– टेकेन्द्र अधिकारी, विराटनगर