त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालले कार्यभार सम्हालेको १३ महिनामै पदत्याग गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यो केवल व्यक्तिगत राजीनामाको मुद्दा रहेन, बरु नेपाली शैक्षिक व्यवस्थामाथि उठेको गम्भीर राजनीतिक, प्राज्ञिक र संरचनागत प्रश्न बनेको छ ।
स्वास्थ्य समस्यालाई कारण देखाउँदै दिइएको यो राजीनामालाई सतहमा हेर्दा सामान्य देखिए पनि यसको तहभित्रको संकट गहिरो, बहुआयामिक र चिन्ताजनक छ ।
डा. बराल त्रिविमा ‘मेरिटोक्रेसी’को प्रयोगबाट आएका पहिलो उपकुलपति थिए । उनी त्रिविजस्तो देशकै ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका व्यक्ति हुन् । त्यसैले पनि उनीप्रति आशा र अपेक्षाको उचाइ सामान्य थिएन । शिक्षाको गुणस्तर सुधार, अनुसन्धानमा जोड, विश्वविद्यालय प्रशासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको स्थापनाजस्ता मुद्दा उनको एजेन्डामा थिए । तर १३ महिनामै पदबाट राजीनामा दिनु भनेको केवल एक व्यक्तिको असफलता होइन, यो सम्पूर्ण संस्थागत संरचनाको अक्षमताको एउटा जल्दोबल्दो दृष्टान्त हो ।
डा. बरालको राजीनामाले केही प्रश्नहरू उठाएको छ– के खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएको नेतृत्वले वर्तमान शैक्षिक संरचनामा साँच्चिकै काम गर्न सक्दैन ? कि त्यो प्रक्रिया केवल ‘सुधारको देखावटी प्रयोग’ थियो ? डा. बरालले आइपर्ने व्यवस्थागत अवरोध र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई चुपचाप सहनुभन्दा बाहिरिने निर्णय गर्नु, अडान थियो वा केवल व्यक्तिगत विवशता ? यी प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो उत्तर खोज्नु अहिलेको समयको माग हो ।
त्यतिमात्र होइन, अन्य कोणबाट पनि प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । के नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा ‘मेरिटोक्रेसी’ भन्ने आदर्श साँच्चिकै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ? वा त्यो केवल औपचारिक र चिल्लो शब्द बनेर सीमित रहन्छ ?
‘मेरिटोक्रेसी’ सफल हुन त्यतिबेला सम्भव हुन्छ, जब व्यवस्थाले स्वतन्त्र, निडर र योजनाशील नेतृत्वलाई सुरक्षा दिन्छ । तर यहाँ त सकेसम्म नेतृत्वलाई किनारीकृत गर्ने रणनीति बलशाली बन्दै गएको देखिन्छ ।
अर्कातिर डा. बरालको राजीनामा एउटा चेतावनी पनि हो– यदि योग्य र प्रतिबद्ध व्यक्तिलाई प्रशासनिक, राजनीतिक र संस्थागत अवरोधले निरन्तर पछारिरहने हो भने योग्य व्यक्तिहरू नेतृत्व लिनै डराउने छन् । यस्तो स्थितिमा केवल ‘अनुकूल’ र ‘आज्ञाकारी’ पात्रहरू मात्रै अगाडि बढ्नेछन् । यसले हाम्रो नियुक्ति प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने होइन कि झनै खोक्रो बनाउनेछ । शिक्षा कुनै पनि राष्ट्रको मेरुदण्ड हो । त्यो मेरुदण्डलाई सशक्त बनाउन विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूमा स्वायत्तता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र दीर्घकालीन सोचको आवश्यकता पर्छ ।
डा. बरालको राजीनामा एउटा अध्यायको अन्त्यका रूपमा लिनु आवश्यक छ । यद्यपि त्यो अध्यायको पटाक्षेपभित्र उठेका अनेक प्रश्नको उत्तर भने आउनै बाँकी छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने अब नेतृत्व चयन प्रक्रिया पारदर्शी भएर मात्र पुग्दैन । त्यसलाई संस्थागत, संरक्षणयुक्त, स्पष्ट अधिकार र जवाफदेहितासहितको समेत बनाउन जरुरी छ । नत्र फेरि पनि विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक दलको उपशाखाजस्तो बन्न पुग्नेछन् । जहाँ शिक्षाको गुणस्तरले भन्दा सम्बन्ध र योजनाभन्दा आदेशले काम गर्ने परिपाटी बस्नेछ ।
– टेकेन्द्र अधिकारी, विराटनगर
