नेपालको गृह प्रशासन आज शान्ति सुरक्षाको संरक्षणकर्ता नभई जनताको स्वास्थ्य, मानवअधिकार र नैसर्गिक सुरक्षामा आँच पुर्याउने खतरा बनेको छ ।
चैत २२ मा कान्तिपुरले प्रकाशन गरेको ‘भीड नियन्त्रण गर्न म्याद गुज्रेका उपकरण, सरकारको ध्यान घातक हतियार खरिदमा’ भन्ने समाचारले गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको रणनीतिक असफलता, प्राथमिकताको विकृति र राज्य संयन्त्रको जनविरोधी प्रयोगलाई राम्रैसँग उजागर गरिदिएको छ ।
तीनकुनेको प्रदर्शनमा म्याद गुज्रेका ७७६ राउन्ड अश्रुग्यास प्रयोग हुनु कुनै सामान्य प्रशासनिक त्रुटि होइन, यो गृहमन्त्रीको गैरजिम्मेवार निर्णय र संवेदनहीनताले जन्माएको खतरनाक परिदृश्य पनि हो । सुरक्षा निकायले बारम्बार आवश्यक उपकरणको माग गर्दा पनि तिनको उपेक्षा गर्नु र सट्टामा घातक हतियार खरिदमा प्राथमिकता दिनु गृह मन्त्रालयको नीति नै जनविरोधी रहेको पुष्टि हो । यस्तो अभ्यासले नागरिकको जीवन मात्र होइन, राज्यप्रति जनताको भरोसासमेत कमजोर बनाएको छ ।
मानवअधिकारका दृष्टिले म्याद गुज्रेका अश्रुग्यास र अत्यधिक बल प्रयोग ‘अमानवीय’ मानिन्छ । बालकुमारी, तीनकुने र बरहथवाजस्ता घटनामा नागरिकको ज्यान गइसकेको छ, तर गृहमन्त्री मौन छन् । यस मौनताले उनको पद मात्र होइन, उनको नियतसमेत प्रश्नको घेरामा ल्याउँछ । सर्वोच्च अदालतको आदेश र मानवअधिकार आयोगको अनुसन्धानले पनि गृह मन्त्रालयलाई झस्काउन सकेको छैन भने अब गृहमन्त्रीको उपस्थिति आफैं बोझ बन्न थालिसकेको छ ।
गृहमन्त्रीको प्रमुख दायित्व शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु हो, तर उनले जनताको शान्तिभन्दा आफ्नो राजनीतिक छाया संरक्षण गर्न अधिक चासो देखाएका छन् । जब नागरिकको स्वास्थ्य, प्रहरीको दक्षता र कानुनी मर्यादा जोखिममा पर्छन्, त्यहाँ सुधारका लागि गहिरो आत्ममूल्यांकन मात्र होइन, स्पष्ट राजनीतिक जवाफदेहिता पनि अपरिहार्य हुन्छ ।
अब समय आइसकेको छ– गृह प्रशासनमा आमूल सुधार गरियोस्, गैरघातक उपकरणमा लगानी बढाइयोस्, मानवअधिकारको सम्मान गरियोस् र गृहमन्त्रीले पदको मर्यादा कायम गरून् । किनभने जनताको सुरक्षामाथि खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।
- सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान
