काठमाडौँ — देशको सर्वोच्च पदमा बसेको व्यक्ति राष्ट्रको अभिभावक बन्नुपर्छ । तर, केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारी व्यवहार, बेलगाम अभिव्यक्ति र संवैधानिक संस्थाहरूको अपमानले नेपाललाई गम्भीर संकटमा धकेलिरहेको छ ।
देशको सर्वोच्च पदमा बसेको व्यक्ति राष्ट्रको अभिभावक बन्नुपर्छ । तर, केपीशर्मा ओलीको स्वेच्छाचारी व्यवहार, बेलगाम अभिव्यक्ति र संवैधानिक संस्थाहरूको अपमानले नेपाललाई गम्भीर संकटमा धकेलिरहेको छ । जस्तो कि, ‘हाम्रो युवा संघले बाघले जस्तो झम्टिनेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक मर्यादाको हदलाई पार गरेका छन् । देशमा हिंसार अराजकताको बीउ छर्ने काम गरेका छन् । ओलीको यस्तै शैलीले राजनीतिक संस्थाप्रति विश्वास घटाउने, कानुनी शासनलाई कमजोर बनाउने र कार्यकर्तामार्फत अराजकता फैलाउन बल मिलेको छ ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमासंवैधानिक संस्थाहरू स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ । तर, ओली शासनमा ती संस्था दल विशेषको नियन्त्रणमा पार्ने, आफ्ना मानिस राखेर प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्ने, अनि कानुनी प्रक्रियालाई नजरअन्दाज गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ । प्रहरी प्रशासन होस् वा न्यायपालिका– सबै निकायलाई व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने रणनीति अख्तियार गरिएको छ । जब मुलुकको प्रधानमन्त्री स्वयंले संविधानलाई आफूअनुकूल चलाउने प्रयास गर्छन्, विरोधी स्वरहरू दबाउने नीति लिन्छन्, अनि कानुनी राज्यलाई खिल्ली उडाउँछन्, त्यसलेजनतामा कानुनी शासनप्रति नै अविश्वास जन्माउँछ । ओली प्रवृत्तिले नेपाली लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने, संवैधानिक संस्थाहरूलाई दलगत बनाउने, कानुनी शासनको खिल्ली उडाउने, अनि कार्यकर्तालाई उक्साएर अराजकतातर्फ धकेल्ने बाटोरोजेको छ । जब देशको प्रधानमन्त्री स्वयं संवैधानिक व्यवस्थालाई तोडमोड गर्न उद्यत हुन्छन्, संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउँछन् अनि कार्यकर्तालाई ‘मिलिसिया’ का रूपमा प्रयोग गर्छन्, यसले लोकतन्त्रलाई संकटमा पार्ने निश्चित छ ।
– सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान
