काठमाडौँ — संसदीय व्यवस्थामा संसद् मुलुकको उच्चतम् नीति निर्माण गर्ने लोकतान्त्रिक थलो हो । तर बारम्बार अवरोध हुँदा यसको गरिमा खण्डित भएको छ । पछिल्लो समय कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाइएको विषयलाई लिएर संसद् अवरुद्ध गरिएको थियो ।

संसदीय व्यवस्थामा संसद् मुलुकको उच्चतम् नीति निर्माण गर्ने लोकतान्त्रिक थलो हो । तर बारम्बार अवरोध हुँदा यसको गरिमा खण्डित भएको छ । पछिल्लो समय कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट  हटाइएको विषयलाई लिएर संसद् अवरुद्ध गरिएको थियो ।
जनताका प्रतिनिधिले सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो । तर जनताको आवाज मुखरित हुने संसद् नै ठप्प पारेर जनसरोकारका अन्य विषयलाई बन्धक बनाउने प्रवृत्तिलाई कुनै पनि अर्थमा ठिक मान्न सकिँदैन । संसद्लाई जुनसुकै बहानामा राजनीतिक स्वार्थका लागि अवरुद्ध पार्ने माध्यम बनाउनु हुँदैन । बरू समसामयिक विषयको छलफल र बहसका साथै देशमा विद्यमान सबैखाले समस्या समाधानको साझा मञ्चका रूपमा
संसद्लाई उपयोग गरेर जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नु उचित हुन्छ ।
हरेक विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच संघर्ष हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर समाधान संवादबाट खोज्नुपर्नेमा हठात् संसद् अवरुद्ध पार्ने प्रवृत्तिले जनतामा संसदीय प्रणालीप्रति नै निराशा बढाइरहेको भन्ने यथार्थलाई सबैले मनन गर्नैपर्छ । किनकि संसद् अवरोधले सरकारलाई जवाफदेही बनाउनेभन्दा पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र नागरिक समाजबीचको संवाद खण्डित गर्दै लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई नै कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ ।
सरकारको निर्णयमा असहमति भए वा जनअपेक्षाअनुरूप नभएमा संसदीय प्रक्रियाबाटै अनेक विकल्प खोज्न सकिन्छ । संसदीय समितिमा छलफल, शून्य समय, विशेष समय वा विभिन्न प्रस्तावद्वारा संसदीय प्रक्रियामार्फत समस्याको समाधान खोज्नु सबैको हितमा छ । तर त्यसलाई बेवास्ता गरेर बारम्बार संसद् अवरुद्ध गर्दा अन्ततः नीति निर्माण प्रक्रिया मात्र असफल हुँदैन । त्यसको नकारात्मक असर स्वाभाविक रूपमा समग्र शासन व्यवस्थामा पनि पर्न जान्छ ।
अब संसद् अवरोधको विकल्प खोज्ने बेला आएको छ । लोकतन्त्रको मर्मअनुसार समस्याको समाधान वार्ता, संवाद, छलफल र बहसबाटै खोजिनुपर्छ । अतः प्रतिपक्षी दलहरूले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मजबुत बनाउने खालका विकल्प अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । अन्यथा, यो प्रवृत्तिले नेपाललाई राजनीतिक अस्थिरताको अर्को गोलचक्करमा धकेल्ने निश्चित छ । त्यसमा भने सरोकारवाला पक्ष समयमै सचेत हुनैपर्छ ।
– टेकेन्द्र अधिकारी, विराटनगर