नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रको डिजिटल बोर्डमा देखिएको प्रधानमन्त्रीविरुद्धको नारा केवल प्रविधिगत त्रुटि वा ह्याकिङको मात्र विषय होइन । यो सरकारी निकायमा डिजिटल सुरक्षाप्रति देखिएको कमजोरी र कर्मचारी व्यवस्थापनको असावधानीको गम्भीर संकेत पनि हो ।
सोमबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ चितवनको भरतपुर हुँदै मकवानपुरको राक्सिङ पुगेर चेपाङ बस्तीमा बिजुली बत्तीको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम थियो । घिसिङ भरतपुर विमानस्थलमा उत्रिएकै समयमा ओलीविरुद्धको नारा भरतपुर वितरण केन्द्रको डिजिटल बोर्डमा सार्वजनिक भएको हो ।
डिजिटल युगमा सरकारी संस्था प्रविधिमा निर्भर बन्दै गएका छन् । यस्ता डिजिटल बोर्ड, सूचना प्रणाली तथा वेबसाइट साइबर सुरक्षाको दृष्टिले अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छन् । सरकारी प्रणाली ह्याक हुनु भनेको केवल प्रविधिगत चुनौती मात्र होइन, यो संस्थागत कमजोरी र सुरक्षामा देखिएको चरम लापरबाहीको उदाहरण पनि हो । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्दा यसका सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान गर्दै आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन गरिनु जरुरी छ ।
भरतपुर घटनाले कर्मचारीको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । संवेदनशील सूचना वा विवादास्पद सामग्री सार्वजनिक गर्ने कार्यले संस्थाको विश्वसनीयता मात्र होइन, समग्र कर्मचारी प्रशासनको नैतिकता र जिम्मेवारीबोधलाई पनि प्रभावित गर्छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्ने अधिकारी तथा कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत वा संस्थागत सूचना कसरी सञ्चार गर्ने भन्ने विषयमा विशेष सचेत हुन आवश्यक छ ।
वास्तवमा सरकारी संस्थाहरूले प्रविधिसँग जोडिएका यस्ता घटनालाई सामान्य रूपमा लिने प्रवृत्ति छ । कार्यालय प्रमुख तथा प्रविधि व्यवस्थापनसम्बन्धी जिम्मेवार निकायले साइबर सुरक्षा नीति परिमार्जन गरी थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । अत्याधुनिक फायरवाल, साइबर अनुगमन प्रणाली तथा नियमित डिजिटल अडिट अनिवार्य गर्नुपर्छ । साथै, सरकारी कार्यालयका डिजिटल प्रणालीको सुरक्षाका लागि विज्ञ प्राविधिकहरू नियुक्त गरी नियमित रूपमा प्रणाली परीक्षण गर्नुपर्छ ।
यस घटनाले देखाएको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको सरकारी संस्थाहरूमा सुरक्षासम्बन्धी समन्वयको अभाव हो । यदि कार्यालय प्रमुख तथा सुरक्षासम्बन्धी निकायबीच समन्वय राम्रो भएको भए, तत्काल आवश्यक उपाय अपनाएर घटनालाई थप जटिलताबाट जोगाउन सकिन्थ्यो । कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षमा तोडफोड अर्कोतर्फ कर्मचारीलाई डिजिटल प्रविधि तथा साइबर सुरक्षाबारे सचेत गराउने तालिम अनिवार्य गरिनु पनि त्यत्तिकै जरुरी देखिएको छ ।
डिजिटल युगमा सरकारी कार्यालय प्रविधि अनुकूल बन्दै जाँदा यसको सुरक्षा व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउनु अत्यावश्यक छ । भरतपुर घटना कुनै पनि कार्यालय वा जिम्मेवार पदाधिकारीले डिजिटल सुरक्षाप्रति बेवास्ता गर्नु कति महँगो पर्न सक्छ भन्ने उदाहरण पनि हो । यसबाट पाठ सिकेर खासगरी सरकारी निकाय र त्यसमा कार्यरत जिम्मेवार पदाधिकारी वा कर्मचारीले प्रविधिको सुरक्षित र जिम्मेवार प्रयोगतर्फ ध्यान दिनु अपरिहार्य छ । त्यसमा थोरै मात्र असावधानी वा बेवास्ता गरियो भने कुनै पनि बेला यस्ता घटना वा दुर्घटना निम्तिने खतरा रहन्छ । अतः त्यसबारेमा समेत समयमै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण होस् ।
– टेकेन्द्र अधिकारी, विराटनगर
