सत्तारूढ दल एमालेले ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बचाउ अभियान’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । चैत ११ देखि ३० गतेसम्म देशव्यापी जनचेतना कार्यक्रम, प्रदर्शन र मोटरसाइकल र्याली आयोजना गर्ने तयारी गरेको ई–कान्तिपुरमै पढ्न पाइयो ।
एमालेले राजावादी प्रवृत्ति सक्रिय भएकाले गणतन्त्र जोगाउन सडक संघर्ष आवश्यक भएको तर्क गर्दै आएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा लोकतान्त्रिक मूल्य बचाउने अभियान राम्रो देखिए पनि यहाँ मूल प्रश्न उठ्छ– सरकारमै रहेको दलले किन सडक संघर्ष गर्नुपरेको हो ?
सरकार हाँक्ने दलले नीति निर्माण गर्ने, संविधानको रक्षा गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउने दायित्व र जिम्मेवारी पनि बोकेको हुन्छ । तर, शासन सुधार गर्ने जिम्मा लिएको दल आफैं सडकमा उत्रिनु अलिक नसुहाउने कुरा भएन र ?
सत्तारूढदल आफैं सडकमा उत्रिँदा कि ऊ कमजोर छ कि त उसले आफैंमाथि अविश्वास गरेको छभन्ने पनि अर्थ लाग्छ । सरकारमा रहेर प्रभावकारी शासन दिनुपर्ने दल नै सडकआन्दोलनमा उत्रिनु भनेको दोगलापन पनि हो । आफैं संकट सिर्जना गर्ने अनि आफैं उपचार गर्ने नाटक मञ्चन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रवैया वास्तवमै बुझिनसक्नु छ ।
सरकार चलाउनेले शासनमा सुधार गर्नुपर्छ, सडक तताउने होइन । विकास, रोजगारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधार गर्न सके मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । खालि नाराजुलुस, मोटरसाइकल र्यालीर भाषणले गणतन्त्र बच्दैन । इतिहासले देखाएको छ– वास्तविक संकट शासकको कमजोरीले ल्याउँछ, बाहिरी शक्तिले होइन ।
लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सडकमा नाराबाजी गरेर पूरा हुँदैन । यो राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने, सुशासन कायम गर्ने र नीति सुधार गर्ने कार्यद्वारा मात्र सम्भव छ । तर, सत्ताभोग गरिरहेका नेताहरूले नै सडक संघर्ष गरेर जनतालाई झुक्याउने खेल खेले भने अन्ततः आन्दोलन गर्ने पालो जनताकै आउनेछ ।
— सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान
