मुलुकमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सफल हुन नसकेको र यसबाट गरिबी पनि बढेको विषयसँग सम्बन्धित ‘स्वास्थ्य उपचार गर्दा आर्थिक रूपमा थला पर्ने अवस्था’ शीर्षक सम्पादकीय समसामयिक र महत्त्वपूर्ण लाग्यो ।
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक दिए पनि उपचारबाट वञ्चित भई दुःख पीडामा छटपटाउनेहरूको संख्या बर्सेनि बढिरहेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट भरथेक हुने अपेक्षाविपरीत कुशल व्यवस्थापन नहुँदा बिमित व्यक्ति मारमा परिरहेका छन् । २०७२ सालमा स्थापना भएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको दायित्व निरन्तर बढिरहेको, बिमित व्यक्तिको खर्च धान्न धौ–धौ परेको र यति बेला बक्यौता १७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगिसकेको निराशाजनक अवस्था छ । कार्यक्रम सुरु भएको ९ वर्षमा बिमितको संख्या ३४ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने विश्वास घटेका कारण नवीकरण गर्नेहरूको संख्यामा पनि कमी आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म ७५ प्रतिशतले नवीकरण गराएको, त्यसपछिका २ वर्षमा क्रमशः सो संख्या ६४ र ५९ प्रतिशतमा झरेको थियो । प्रिमियम संकलन र खर्चको अवस्था हेर्दा वर्तमान व्यवस्थापनबाट बिमा कार्यक्रम सफल बन्ने देखिँदैन । २०७२ सालमा बोर्ड स्थापना भएदेखि हालसम्म प्रिमियमबाट ११ अर्ब ६२ करोड ७७ लाख १० हजार रुपैयाँ संकलन भएकामा यो अवधिको खर्च ४० अर्ब ७ करोड ३६ लाख २३ हजार पुगेकाले कार्यक्रम कसरी सफल पाउला ? यससँगै अहिले बोर्डमा २५–३० हजार बिमितको दिनहुँ ३ करोड दाबी आइरहँदा कार्यक्रम निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा पुगेको छ ।
वास्तवमा बिमा कार्यक्रम सफल नहुनुका कारण अनगिन्ती छन् । बिमामा जोडिएका कतिपयले आवश्यकता नपर्दा पनि बढी सुविधा लिन खोज्ने, डाक्टरले लेखेको औषधि अस्पतालको फार्मेसीमा नपाइने, बिमामा जोडिएका अस्पतालले शंकास्पद ढंगबाट भुक्तानी दाबी गर्ने, यावत् विसंगतिको सूक्ष्म अनुगमन नहुनेलगायत छन् । बोर्डमा राजनीतिक हस्तछेप, ठूला नेतासँग पहुँच हुनेले बिमा कार्यक्रमबाट बढी सुविधा लिने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै घातक छन् । सरोकारवाला इमानदार, अनुशासित नभएसम्म बिमा कार्यक्रम सफल नहुने अनि सर्वसाधारण औषधोपचारको खर्चका कारण गरिबीको दलदलमा फसिरहने निश्चित छ ।
- भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं
