काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियामा देखिएको अलमल र अन्योल समग्र रूपमा नेपालको शैक्षिक प्रशासनमा व्याप्त संरचनागत कमजोरी र राजनीतिक हस्तक्षेपको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
कान्तिपुरमा आइतबार प्रकाशित ‘उपकुलपति सिफारिस नभएपछि केयूले डाक्यो विशेष सिनेट’ शीर्षक समाचारले फेरि एक पटक विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा देखिएको कानुनी अड्चन र कमीकमजोरीका बारेमा सोच्न बाध्य बनाएको छ ।
विश्वविद्यालय ज्ञानको केन्द्र हुनुपर्नेमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा अनावश्यक विवाद, राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रशासनिक अस्पष्टताले प्रभावित भइरहनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
केयूमा उपकुलपति सिफारिस प्रक्रिया लामो समयसम्म टुंगो नलाग्नु यस संस्थाको स्वायत्तताको प्रश्न मात्र नभई नेपालका विश्वविद्यालयको समग्र व्यवस्थापन क्षमतामाथि उठेको गम्भीर प्रश्न पनि हो । सिफारिस समितिले समयमै योग्य उम्मेदवारको नाम प्रस्तुत गर्न नसक्नु व्यवस्थापकीय असक्षमताको द्योतक हो । समितिका सदस्यहरूबीच मतभेद भएको, उच्च अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको नाम सिफारिस नभएको साँचो हो । सिनेट बैठकमार्फत विवाद टुंग्याउने विकल्प अपनाइनु प्रक्रियागत कमजोरीको एउटा ज्वलन्त दृष्टान्त हो ।
नेपालका विगत केही समयदेखि विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप प्रमुख समस्या बनेको छ । सत्ता समीकरणअनुसार विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति पद सत्तारूढ दलबीच बाँडफाँट गरिनु नै शिक्षा क्षेत्रको विकृत रूप हो । काठमाडौं विश्वविद्यालयजस्तो स्वायत्त संस्थामा समेत राजनीतिक प्रभाव स्पष्ट देखिनु अत्यन्त चिन्ताजनक हो । सबै पक्षबाट बारम्बार शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भए पनि व्यवहारमा यो वा त्यो बहानामा विश्वविद्यालय नेतृत्व छनोटमा राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरेको तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
यस समस्याको समाधानका लागि कानुनी तथा संरचनागत सुधार अनिवार्य छ । उपकुलपति छनोट प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र समयसीमाभित्र पूरा गर्न बाध्यकारी बनाउन पर्याप्त कानुनी प्रावधान अत्यावश्यक देखिन्छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय मात्र नभई नेपालका अन्य विश्वविद्यालयमा समेत उपकुलपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारी नियुक्तिका क्रममा कानुनी अन्योल, अनावश्यक ढिलाइ र राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न दूरगामी सुधार आवश्यक छ । खासगरी सत्ताको बदलिँदो समीकरणअनुसार शैक्षिक संस्थाका नेतृत्वकर्ता तोक्ने परम्पराले नेपाली उच्च शिक्षालाई पछाडि धकेल्ने निश्चित छ । तसर्थ सबैको अभिभावकका रूपमा रहेको सरकारले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्दै निष्पक्ष चयन प्रक्रियाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।
नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि विश्वविद्यालयहरूलाई प्रशासनिक तथा आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र राख्ने, नेतृत्व छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने र शैक्षिक योग्यताका आधारमा निर्णय गर्ने नीति अवलम्बन गर्नैपर्छ । अन्यथा, विश्वविद्यालय राजनीतिक प्रभावको अखडा बन्ने क्रम रोक्न कठिन हुनेछ । उपकुलपति मात्र होइन, कुनै पनि बहानामा विश्वविद्यालयका जुनसुकै जिम्मेवार पदाधिकारीको चयनमा अनावश्यक विवाद र कमीकमजोरीका स्वीकार्य छैन । अतः आगामी दिनमा त्यस्तो हुन नदिनेतर्फ समयमै सरोकारवाला गम्भीर बनून् ।
– टेकेन्द्र अधिकारी, विराटनगर, मोरङ
