कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘स्वास्थ्य बिमा बोर्डले तिर्नुपर्ने १७ अर्ब ४२ करोड, खातामा ३ अर्ब ७० करोड मात्रै’ शीर्षक समाचार पढ्दा अनौठो लाग्यो ।
बिमा बोर्डले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको बक्यौता भुक्तानी दिन नसक्दा बढेर झन्डै साढे १७ अर्ब पुगेको रहेछ । बोर्डसँग भने ३ अर्ब ७० करोड, २०७९/८० सम्म प्रिमियरबाट झन्डै ११ अर्ब ६३ करोड संकलन भए पनि यही अवधिमा ४० करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । यसो हुँदा बिमा बोर्ड घाटामा चलेको हिसाब सहजै लगाउन सकिन्छ ।
झन्डै ९ वर्षअघि सुरु भएको बिमा कार्यक्रममा आजसम्म लक्षित जनसंख्याको जम्मा ३४ प्रतिशत मात्र बिमित छन् भने नवीकरण गर्नेको संख्या बर्सेनि घट्दो छ । २०७७/७८ मा ७५ प्रतिशत रहेको यो संख्या २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा ५९ प्रतिशतमा झरेको हो । यी समस्या उब्जनुमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अनुगमन कागजमा सीमित हुनु पनि एउटा कारण हो । बोर्डमा राजनैतिक हस्तक्षेप, फितलो व्यवस्थापन, ऐन/नियमको कार्यान्वयनको अभाव आदिले अधोगति निम्त्याउन सघाउ पुर्याइरहेका छन् ।
गरिब, ज्येष्ठ नागरिक र बिमित बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने पवित्र उद्देश्य लिएर लामो समयदेखिको प्रयासबाट ९ वर्ष पहिले सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका समस्या समाधान गर्ने हो भने बिमा बोर्डको अध्यक्ष तथा सदस्यको शीघ्र पदपूर्ति, हरेक दुई महिनामा बोर्डको बैठक बस्ने व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका परिवार र सरकारी सेवाका कर्मचारीको अनिवार्य बिमा, बिमा बोर्डका भ्रष्ट कर्मचारीको छानबिन र सजाय गर्ने काम छिटो गर्नुपर्छ ।
झूटो दाबी गर्नेको भुक्तानी रोकेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने, आवश्यक जनशक्ति तुरुन्त पदपूर्ति गर्ने र प्राथमिक अस्पतालसम्म बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्न जरुरी छ । हरेक सरकारी सेवा प्रदायक संस्थामा चिकित्सकलगायत उपकरण र आफ्नै फार्मेसीको व्यवस्था, करारका दर्ता अधिकारीलाई प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गर्ने व्यवस्था, दर्ता सहयोगीलाई पुनर्ताजगी तालिम/अभिमुखीकरण र समयमै दाबीप्रति छिनोफानो गरी अनुगमन र छिटोछरितो ढंगले भुक्तानी दिने व्यवस्था गरेमा बिमा कार्यक्रमका समस्या समाधान भएर जानेछन् ।
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची
