साँच्चै नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि आमनागरिकको अपेक्षाअनुसार परिवर्तन देखिएन, जसले निराशा र असन्तुष्टि मात्रै बढाएको छ । भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता र शासकहरूको अक्षमताले जनतामा वितृष्णा मौलाएको छ ।
यो यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन । तर, यसको विकल्प खोज्नेतर्फ जाँदा गणतन्त्रभन्दा राम्रो व्यवस्थाको सम्भावना पनि देखिँदैन ।
ई–कान्तिपुरमा आइतबार प्रकाशित ‘कोही हौसिन जरुरी छैन’ आलेख समय सान्दर्भिक लाग्यो । समस्या व्यवस्थामा होइन, यसलाई सञ्चालन गर्ने तरिकामा रहेको आलेखमा औंल्याइएको छ । त्यसैले निराश भएर पछि हट्नुभन्दा गणतन्त्रलाई सशक्त बनाउन नागरिक सचेतना, सुधारको माग र दबाब आवश्यक छ भन्ने सन्देश आफ्ना विचारमार्फत पस्किएको छ ।
नेपालमा अहिले चरम निराशा व्याप्त छ । भ्रष्टाचार, कुशासन र असफल नेतृत्वका कारण आमजनता आक्रोशित छन् । यो परिस्थितिलाई आधार बनाएर केही शक्तिहरू राजतन्त्र फर्काउने बहस गर्दै छन् । तर, यो सम्भव छ त ? नेपालमा गणतन्त्र केवल कुनै दलको चुनावी नारा मात्र थिएन, यो ऐतिहासिक संघर्षको परिणाम पनि थियो । राजतन्त्रको पतन जनताको निर्णय थियो, जुन सहज रूपमा अब उल्टिन सक्दैन ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा व्यवस्थागत परिवर्तनका दुई सम्भावित बाटा छन्– चुनावी प्रक्रिया र विद्रोह । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा व्यवस्था परिवर्तनको मुख्य उपाय संविधानको परिधिभित्रै रहनु हो । कुनै समूहले संविधानअनुसार दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेमा संविधान संशोधन गरी नयाँ राजनीतिक व्यवस्था प्रस्ताव गर्न सक्छ । तर, नेपालमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका कारण कुनै एकल दलले यस्तो बहुमत हासिल गर्न निकै कठिन छ । त्यसमाथि, जनता पुनः राजतन्त्रमा फर्कन इच्छुक छन् भन्ने बलियो प्रमाण पनि छैन ।
विद्रोह भनेको अर्को विकल्प हो, तर यो अत्यन्त कठिन र जटिल मार्ग हो । विद्रोह सफल बनाउन संगठनात्मक बल, प्रतिबद्ध कार्यकर्ता, सुरक्षा निकायको साथ र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन आवश्यक पर्छ । नेपालमा पुनः राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्न चाहने शक्तिहरूमा यी तत्त्वको अभाव देखिन्छ । इतिहास हेर्दा पनि विद्रोहद्वारा पुनः राजतन्त्र फर्काउने सम्भावना कमजोर देखिन्छ ।
विगतका विसंगतिकै कारण अहिलेको व्यवस्थाप्रति वितृष्णा पैदा भएको छ । यसको समाधान भनेको विगतमा फर्किनु होइन, सुधारको बाटो अपनाउनु हो । लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै सुधारात्मक कदम चाल्नु अपरिहार्य छ । यसका लागि लोकतान्त्रिक संस्थालाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ । कुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चाल्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाई राजनीतिलाई स्वच्छ, पारदर्शी र जनमुखी बनाउँदा अहिलेको वितृष्णा स्वतः हटेर जाने निश्चित छ ।
– सन्तोष सिम्खडा, टोकियो जापान
