नेपाल फेरि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको छ । विगतमा पनि नेपाल यस्तो सूचीमा परेपछि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा जटिलता देखिएको थियो ।
तर, सरकारले आवश्यक सुधार गर्न नसकेपछि नेपाल पुनः जोखिमयुक्त सूचीमा परेको हो । यसले नेपालको बैंकिङ प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विदेशी लगानी र र रेमिट्यान्स प्रवाहमा गम्भीर असर पार्नेछ । सरकार र नियामक निकायहरूले समयमै सुधार नगरे नेपाल थप ठूलो आर्थिक संकटमा फस्न सक्छ ।
नेपाललाई एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) ले २०२३ मा गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न नसकेका कारण ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखिएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्न नेपाल असफल रह्यो । ११ प्रभावकारिता सूचकमध्ये कुनैमा पनि नेपालले उच्च वा पर्याप्त मूल्यांकन प्राप्त गर्न सकेन । गैरबैंकिङ क्षेत्र (सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातुका व्यापारी, घरजग्गा कारोबार) मा नियमन कमजोर रहेको ठहर गरियो । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट फाइनान्सियल इन्टिलिजेन्स युनिटमा गरिने रिपोर्टिङ प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने देखियो । सरकारले सुधारका लागि प्रयास गरेको दाबी गरे पनि कार्यान्वयन कमजोर भएकाले नेपाल फेरि एफएटीएफको निगरानीमा परेको हो ।
नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेपछि ठूला आर्थिक जोखिमहरू देखिनेछन् । बैंकहरूको लेटर अफ क्रेडिट (एलसी) माथि विश्वास घट्न सक्छ, जसले आयात–निर्यात प्रक्रियालाई महँगो र जटिल बनाउनेछ । विदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई उच्च जोखिमयुक्त मुलुकका रूपमा हेर्नेछन्, जसले वैदेशिक लगानी घट्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पैसा पठाउँदा थप शुल्क लाग्नेछ, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूले नेपाललाई जोखिमपूर्ण देख्न सक्छन् । साथै, आईएमएफ, विश्व बैंक, एडीबी जस्ता संस्थाहरूबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा र अनुदान प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने सम्भावना छ । नेपाल यसअघि पनि ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेका थियो । अब पनि सुधारात्मक कदम नचाले, नेपाल ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा पर्न सक्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई अझै गहिरो संकटमा पार्नेछ ।
अब नेपालले समयमै सुधारात्मक कदम चाल्न आवश्यक छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न प्रभावकारी ढंगले कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । गैरबैंकिङ क्षेत्र (सहकारी, रियल स्टेट, क्यासिनो) मा कडाइ गर्दै नियमन गर्नुपर्छ । वित्तीय अपराध अनुसन्धानलाई सशक्त बनाएर फाइनान्सियल इन्टिलिजेन्स युनिटको क्षमता वृद्धि गर्न जरुरी छ । सरकारले ढिलासुस्ती नगरी प्रभावकारी सुधार नगरे नेपालको वित्तीय प्रणालीमाथि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास घट्नेछ, जसले समग्र अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पार्नेछ । अब नेपालले सही नीतिहरू अवलम्बन नगरे अर्थतन्त्र थप संकटमा पर्ने निश्चित छ ।
- सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान
