ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने काम धेरै छन् । उदाहरणका लागि, रैथाने सीप र प्रविधि जोगाउने, रैथाने बालीनाली जोगाउने, स्थानीय जातका पशुपक्षी जोगाउने, कृषि उत्पादन बढाउने,
कृषि कर्ममा समर्पित किसानलाई प्रोत्साहन तथा सम्मान–अभिनन्दन गर्ने, कृषि सडक तथा कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई नैतिक तथा व्यावहारिक शिक्षा दिने, ज्येष्ठ नागरिकका लागि ‘आदर निकेत’ बनाउने काम उनीहरूले गर्न सक्छन् । तर यसतर्फ कसैको पनि खासै ध्यान गएको देखिँदैन । कसैको ध्यान गइहाले पनि यसमा सबै पार्टी तथा नेताबीच मतैक्य हुँदैन । तर संघ, प्रदेश सरकारको भ्यु टावर बनाउने कुरामा मतैक्य भएको देखिन्छ । जसले गर्दा अधिकांश स्थानीय सरकारमा मठमन्दिर बनाउने कुरामा चाहिँ मतैक्य हुँदो रहेछ ।
देशको कुनै पनि ठाउँमा सम्पदाका रूपमा रहेका मठमन्दिरको जीर्णोद्धार गर्नु राम्रो हो तर यहाँ त जताततै विभिन्न देवताका नयाँ मन्दिर तथा मूर्ति बनाउने प्रतिस्पर्धा चलेको देख्न पाइन्छ । दुर्गम ठाउँमा समेत मन्दिर, गुम्बा बनेका छन् । पछिल्लो समयमा चर्चको संख्या बढ्दै छ ।
मठमन्दिर भन्नासाथ देवता बस्ने ठाउँ बुझिन्छ । देवताप्रति जनमानसको ठूलो आस्था र विश्वास छ । त्यसैले मठमन्दिर बनाउने भन्नासाथ कतै पनि र कुनै पनि पार्टी, नेता, कार्यकर्ता तथा जनताको विमति नरहने रहेछ । थोरै रकम भए पनि यस्ता काममा स्थानीय नेता–कार्यकर्ताले ठेक्का पाएर कमाउन पाउँछन् । फलाना नेताका पालामा बनेको भन्ने कीर्ति पनि रहिरहन्छ । काम नभएका केही नेतालाई एक दिन भए पनि सरकारी सवारीसाधनमा ठाँटका साथ सवारी भएर उद्घाटन गर्ने र भाषण छाँट्ने काम पनि मिल्छ । उनीहरूले भव्य स्वागत त पाउँछन् नै, कार्यकर्तालाई पनि आफ्ना नेतालाई स्वागत गर्ने ठूलो अवसर प्राप्त हुन्छ । सके नवनिर्मित मठमन्दिरमा एक जना पुजारीले नित्यपूजाको काम पनि पाउलान् । सर्वसाधारणले त सधैं पूजाभक्ति गर्ने अवसर पाउने नै भए । यसरी विकासका नाममा मठमन्दिर बनाउने जस्तो उपयोगी, लोकप्रिय र पवित्र ‘धर्म राजनीति’ अरू देखिएन ।
- इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, ओखलढुंगा
