माघ २९ को कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘गैससंका कार्यक्रममा पारदर्शिताको सर्त’ शीर्षकको सम्पादकीय सटिक लाग्यो ।
किनभने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था मुलुकका हरेक प्रदेश र अधिकांश पालिकामा पुगेर काम गरेका छन् । वर्षमा ७१ अर्बसम्म खर्च सवै गैरसरकारी संस्थाको कारोबारको अध्ययन सुरु हुन लागेको समाचार यसअघि आइसकेको छ । त्यसैसँग जोडिएको गैससका कार्यक्रममा पारदर्शिताका सर्त तेर्सिएका छन् ।
नेपालका पनि समग्र युरोपियनलगायत विभिन्न देश र क्षेत्रसँग आबद्ध गैससले समाज कल्याण परिषद् र अर्थबाट स्वीकृति लिएर बर्सेनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । गत वर्षमा १ सय ३५ भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी र ५७ हजारभन्दा बढी राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था दर्ता भएका छन् । ३ करोडजति जनसंख्या भएको देशमा यतिका संस्थाले के गरिरहेका छन् ? दर्ता भएका संस्था देश र जनताको भलाइका लागि सक्रिय छन् कि अन्य काममा ? यिनका कामले मुलुकका कुन् प्रदेश/पालिकामा कस्तो प्रभाव पारेका छन् ? निहित उद्देश्य र स्वार्थबारे राज्यलाई कुनै जानकारी छैन ।
९ वर्षयता समाज कल्याण परिषद्बाट कार्यक्रम स्वीकृत गराई राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले ३ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँका परियोजना सञ्चालन गरेका छन् भने गत वर्ष मात्र झन्डै २४ अर्बका कार्यक्रम गर्न स्वीकृत लिएका भए तापनि तिनको कार्यक्रम र खर्चको अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्र नै छैन र अभ्यास पनि । समाज कल्याण परिषद्ले त जस्तोसुकै परियोजनालाई पनि दर्ता/स्वीकृत गरिदिन्छ ।
जेहोस्, ढिलै भए पनि सरकारले सबै गैससको खर्च र प्रभावकारिताबारे अध्ययन गर्ने जमर्को गरेको छ, सबै गैससमार्फत सञ्चालित र खर्च भएका सबै परियोजनाको लगानी/खर्च र त्यसको प्रतिफल अध्ययनका लागि अग्रसरता देखाएर ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएकाले यससँग सम्बन्धित आयामलाई पारदर्शिता र शुद्धीकरण गर्न सकिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । गम्भीर अध्ययन भएमा यस्ता संस्थाको भूमिकामा नयाँ अध्ययन गर्न बाटो खुल्नेछ ।
अनुदानका नाममा मुलुकमा भित्रिने रकम दाताका देश र जनताको श्रम र सीपबाट निकालिने र प्राप्त गर्ने मुलुकका जनताका लागि खर्चिने भएकाले राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताभित्रै खर्च गरिनुपर्छ । अतः राज्यले स्पष्ट नीति बनाई कार्यक्रम, बजेटको अनुगमन, प्रभावकारिता अध्ययन नियमित गरिनुपर्छ, सबै संस्था र तिनका खर्चमा एकद्वार प्रणाली अपनाई निरन्तर समीक्षा गरिनुपर्छ, खर्चको अभिलेख राख्ने र निगरानी गर्ने, सम्झौताविपरीतका गतिविधि गर्ने संस्थालाई खारेज गरिनुपर्छ, सही कामका लागि मात्र उदार बन्ने, नियुक्त जनशक्ति लिंग र धर्मका आधारमा नभै योग्यताका आधारमा हुनुपर्ने तथ्यमा अडिग हुन सके मात्र राज्यले चालेको कदमले सार्थकता पाउने छ र देश र जनताको भलो पनि ।
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि, अर्घाखाँची
