कान्तिपुरमा माघ ३० मा प्रकाशित बलराम केसीद्वारा लिखित ‘अध्यादेश ल्याउने अधिकारमाथि व्याख्या गर’ शीर्षकको लेख सटिक र अत्यन्त सान्दर्भिक लाग्यो । किनभने संविधानलाई क्रियाशील गराउने न्यायपालिका व्यवस्थापिका र कार्यपालिका गरी तीन अंग हुन् ।
तर, संविधान उल्लंघन न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबाट नभई कार्यपालिकाबाट मात्र भएको छ । राज्यका अन्य दुई अंगको अधिकार कटाएर बाँकी अधिकार सरकारको भएको नतिजास्वरूप त्यसैका बलमा प्रजातान्त्रिक संस्कार नबसेकाले ओली सरकारमा ‘पावर करप्सन’ विकास भएको छ । संविधान निर्माताको मूल आशय कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता कायम गर्नु नै मुलुकको लक्ष्य हो न कि संसद् छलेर अध्यादेश जारी गरी शासन गर्न रमाउनु ।
अग्रगामी र प्रगतिशील हुँदाहुँदै संविधानको मर्म र मूल्य नबुझ्ने अक्षम नेताका कारण देश अस्तव्यस्त भएको छ । संविधान कुनै दल विशेषको विधान त होइन, यसमा प्रश्न, प्रतिप्रश्न गर्न नपाइने, संसद्मा धारा ११४ को ३ शब्द मात्र टिपेर बोल्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली अध्यादेशको बचाउमै लागेको देख्दा उनको अध्यादेशको बुझाइ अत्यन्त तल्लो स्तरको रहेको प्रमाणित भएको छ ।
संविधानलाई राम्ररी बुझेर सरकार चलाएका भए अमेरिकी हलिउड कलाकार रोनाल्ड रेगन, मलेसियाली (चिकित्सक) प्रधानमन्त्री मोहमद महाथिर, भारतीय (पाइलट) राजीव गान्धीजस्ता कुशल शासक र संविधानविद् हुन्थे । तर हाम्रा सरकार प्रमुखको भने संविधानको अध्ययन त के, यसलाई मिचेरै कहिले संसद् अन्त्य गरी अध्यादेश जारी त, कहिले अध्यादेश जारी गरी संसद् आह्वान गर्ने बानीबाट पुष्टि हुन्छ । यस तथ्यलाई हालै जारी अध्यादेशमा तत्काल केही गर्न आवश्यक पर्ने कुनै तत्त्व नदेखिँदा पनि संसद् अधिवेशन पर्खन समय नभएको भनी झूटो बोलेकाबाट पुष्टि गर्न सकिन्छ ।
नेता राम्रो पर्यो भने नराम्रो संविधानले पनि राम्ररी काम गर्न सक्छ र संविधानको सफलता र असफलता पनि नेतामै निर्भर रहने तथ्य नेपालको हालको शासन व्यवस्थाबाट प्रमाणित भएको छ । हाम्रा गणतान्त्रिक नेता देश र जनतालाई के दिन सक्छौं भन्नुभन्दा देशबाट कसरी अधिकतम लुट्न सकिन्छ, लुट भन्ने सन्देश दिइरहेका छन् । ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा गिरीबन्धु टी–स्टेट काण्ड, भागबन्डामा नियुक्ति, प्राकृतिक स्रोतमा भएका लुटतन्त्रलाई नै लिन सकिन्छ । देशको शासन व्यवस्था नाप्ने कडी भ्रष्टाचार प्रतिवेदनमा नेपाल ३४औं स्थानमा रहेको तथ्यांकले देखायो ।
अतः सर्वोच्च अदालत संविधानको रक्षक भएकाले अध्यादेशका सम्बन्धमा ‘सो मोटो नोटिस’ लिन अति आवश्यक छ । संविधानको धारा पल्टाई उपयुक्त आदेश/परमादेश जारी गरी सरकार, वार, सर्वोच्च वार, महान्यायाधिवक्ता र एमिकस क्युरी बोलाएर सुनुवाइ गर्नुपर्यो । संविधान, यसका कानुनी शासन र बृहत् सार्वजनिक हितको रक्षा हुन्छ । सरकारको अध्यादेश जारी गर्ने अधिकारको व्याख्या, विश्व न्यायजगत्मा सर्वोच्च अदालत विश्वकै सक्रिय न्यायालय मानिन्छ भने यसप्रति सरोकारवाला सबैको आस्था बढ्छ ।
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची
