कान्तिपुरमा बिहीबार प्रकाशित पूर्वलडाकुसम्बन्धी समाचारले मनै अमिलो बनायो । समाचारले पूर्वलडाकुहरूको पुनःस्थापनाको विषय पुनः चर्चामा ल्याएको छ ।
कतिपय पूर्वलडाकुहरूले राज्यबाट उचित पुनःस्थापना नपाएको गुनासो व्यक्त गरिरहेका छन् भने माओवादी नेतृत्वमाथि आफ्नै लडाकुहरूप्रति बेवास्ता गरेको आरोप लागिरहेको छ । विभिन्न अध्ययनहरूले पूर्वलडाकुहरू बेरोजगारी, मानसिक तनाव र आर्थिक संकट झेल्न बाध्य भएको देखाएका छन् । शान्ति प्रक्रियापछि पटक–पटक यो मुद्दा उठे पनि राजनीतिक प्राथमिकताको अभावका कारण ठोस समाधान निस्किन सकेको छैन ।
वास्तवमा सशस्त्र विद्रोहका बेला ‘जनताको सेना’ का रूपमा प्रस्तुत गरिएका लडाकुहरू शान्ति प्रक्रियापछि किन राजनीतिक स्वार्थको विषय मात्र बनिरहेका छन् भन्ने प्रश्न झनै पेचिलो बन्दै छ । शान्ति प्रक्रियापछि पूर्वलडाकुहरूको पुनःस्थापनाको एजेन्डा राष्ट्रिय बहसको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय बन्न पुग्यो । तर समयक्रमसँगै यो मुद्दा राजनीतिक दलहरूको नाफा–घाटाको समीकरणमा मात्रै सीमित रह्यो । विशेषतः माओवादी नेतृत्वले यो विषयलाई आफ्ना रणनीतिक स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्यो । त्यसले गर्दा वास्तविक पुनःस्थापनाको विषय जहिल्यै ओझेलमा परेको देखियो । यद्यपि माओवादी मात्र होइन, समग्र राजनीतिक प्रणाली र राज्य संयन्त्रमा पनि यो दोषको उत्तिकै भागीदार देखिन्छ ।
‘जनताको सेना’ भनेर चित्रण गरिएका लडाकुहरू शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि क्रमशः आफ्नै नेतृत्वद्वारा उपेक्षामा पर्दै गएका छन् । माओवादी नेतृत्वले उनीहरूलाई राज्यसँग बार्गेनिङ गर्ने उपकरणका रूपमा मात्र प्रयोग गर्दै आएको पुष्टि गर्ने अनेक आधारहरू विद्यमान छन् । किनभने ‘आर्थिक प्याकेज’ को बहस, सेनामा समायोजनको सम्झौता वा संविधानसभामा ‘लडाकुहरूको प्रतिनिधित्व’ जस्ता कुराहरू हेर्दा माओवादीको प्राथमिकता
आफ्ना पूर्वलडाकुहरूप्रति भन्दा सत्तासँगको सम्झौतामै केन्द्रित रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
समायोजन प्रक्रियामा पनि यही स्वार्थ हाबी भएको देखियो । बाँकी लडाकुहरूलाई रणनीतिक या राजनीतिक रूपमा अन्यत्र ‘खपत’ गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले सेनामा समायोजन हुने पूर्वलडाकुहरूको संख्या कम गराइयो भन्ने आरोप पनि छ । माओवादी नेतृत्वले लडाकुहरूको जगमा सत्तामा स्थापित हुनका लागि आफ्नो शक्तिकेन्द्रित गरेको गुनासो पनि सतहमा आएकै हो । त्यतिबेला माओवादीले लडाकुहरूको पुनःस्थापनालाई ‘भावनात्मक’ रूपमा मात्र उठाउने तर ठोस कदम नचाल्ने रणनीति अपनाउनुको खास कारण सायद यही हुनुपर्छ । किनभने पटकपटक सत्तामा पुग्दा पनि यो विषय खासै प्राथमिकतामा परेको देखिएन ।
माओवादी नेतृत्वको कमजोरी मात्र होइन, संस्थापन पक्ष अर्थात् राज्यका अन्य प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू पनि पूर्वलडाकुहरूको पुनःस्थापनाप्रति खासै गम्भीर देखिएनन् । शान्ति सम्झौताका विभिन्न प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राज्यको पनि थियो । तर पटकपटक बनेका सरकारहरूले पूर्वलडाकुलाई आर्थिक प्याकेज दिनेबाहेक दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि प्रभावकारी योजना बनाउन सकेनन् । अधिकांश योजनाहरू कागजमा मात्र सीमित भएको कारणले गर्दा पुनःस्थापना प्रक्रियाले स्थायी रूप लिन सकेन ।
राजनीतिक दलहरूबीचको शक्ति संघर्षकै कारण पनि लडाकुहरूको पुनःस्थापनाको प्रक्रिया निष्क्रिय बन्दै गएको हो । कसैले माओवादीप्रति अनावश्यक उग्रता देखाएर लडाकुहरूमाथि असर पार्ने रणनीति अपनाए भने यो विषयलाई कसैले माओवादीसँग बार्गेनिङ गर्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरे । फलस्वरूप पूर्वलडाकुहरूको अवस्था झन् अन्योलग्रस्त बन्यो । नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यस विषयमा अपेक्षित दबाब दिन सकेनन् । पुनःस्थापनाका नाममा विदेशी दातृ निकायहरूले धेरै परियोजनाहरू सञ्चालन गरे पनि अधिकांश कागजी सफलता मात्र देखाउने खालका सावित भए ।
यतिखेर यो विषय केवल इतिहासको एउटा ‘बन्द अध्याय’ मात्र सावित हुने हो कि भनेर आशंका उब्जिन थालेको छ । त्यसो भयो भने आफ्नै पूर्वलडाकुहरूप्रति गरेको धोका माओवादी नेतृत्वका लागि क्षम्य हुने छैन । अझै पनि पूर्वलडाकुहरूको विषयलाई सत्ताको खेल र राजनीतिक गणित मिलाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग हुने खतरा आशंका व्याप्त छ । यद्यपि माओवादी वा संस्थापन पक्षलाई मात्र दोष दिएर पनि यो समस्याको समाधान सम्भव छैन । किनभने राजनीतिक मात्र होइन अब यो एउटा सामाजिक र मानवीय समस्याका रूपमा खडा हुँदै छ ।
–टेकेन्द्र अधिकारी, विराटनगर
