नेपाल फेरि पनि भ्रष्टाचारको उच्च सूचीमा परेसँगै सरकारको सुशासन नीति र प्रतिबद्धता गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपालले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा १०० मा ३४ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ, जसले नेपाललाई दक्षिण एसियाका अति भ्रष्ट मुलुकमध्ये राखेको छ । तीन तहको सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा कुनै महत्त्वपूर्ण सुधार देखिएको छैन । सरकारी संयन्त्रहरू भ्रष्टाचारको दलदलबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्, जसले गर्दा आम नागरिकको राज्यप्रति विश्वास खस्किँदै गएको छ ।
भ्रष्टाचारको जरा राजनीतिमा गहिरोसँग गाडिएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप, पदाधिकारीहरूको स्वार्थमूलक निर्णय, र कानुनी प्रक्रियामा व्यवधान पुर्याइने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार अझ मौलाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायहरूलाई प्रभावहीन बनाउने प्रयास भइरहेका छन् । ठूला विकास आयोजना, सरकारी खरिद प्रक्रिया र ठेक्का प्रणालीमा सेटिङ र कमिसन खेल हाबी रहेको छ । ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनअनुसार नेपालले सुशासनको मापनमा विश्व बैंकबाट ३९, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमबाट ३०, र ग्लोबल इनसाइटबाट ३२ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ । यी सबै सूचकहरूले नेपालमा शासन व्यवस्था पारदर्शी र जवाफदेही नभएको स्पष्ट देखाउँछ ।
दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूसँग तुलना गर्दा नेपालको अवस्था झन् दयनीय देखिन्छ । भुटानले ७२ अंकसहित क्षेत्रको अग्रस्थान ओगटेको छ, जबकि भारत र माल्दिभ्सले समान ३८ अंक प्राप्त गरेका छन् । नेपाल भने ३४ अंकमै अड्किएर पछाडि परेको छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण लुकाउने प्रवृत्ति झन् गम्भीर समस्या बनेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनाइएका कानुनहरू प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेका छैनन्, जसले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई अझै बल पुर्याइरहेको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सरकारलाई प्रभावकारी नीति निर्माण, पारदर्शिता, र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न निर्णायक कदम चाल्न आवश्यक छ । अख्तियार, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अन्य नियामक निकायहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनु जरुरी छ । सरकारलाई आर्थिक कारोबार पारदर्शी बनाउन, सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग रोक्न र ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कडा नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ । यदि समयमै सुधारात्मक कदम चालिएन भने नेपाल भ्रष्टाचारको दलदलमा अझै गहिरिँदै जानेछ, जसले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि मात्र बिगार्ने होइन, आर्थिक विकासलाई समेत धराशायी बनाउनेछ ।
– सन्तोष सिम्खडा, टोकियो, जापान
